नवी दिल्ली – मोबाइलच्या चार्जरवरील आयात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. देशांतर्गत कंपन्यांना जास्त संधी मिळावी, या हेतूने असे केल्याचा अंदाज आहे. मात्र, यामुळे मोबाइल फोनच्या किंमती वाढण्याचा धोका आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर करताना ही घोषणा केली.
स्थानिक कंपन्यांना जास्त संधी मिळावी, या उद्देशाने आम्ही मोबाइल चार्जर आिण मोबाइलवरील काही उपकरणांवरील सवलत मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबरोबरच मोबाइलच्या काही गोष्टींवरील आयात शुल्क शून्य ते २.५ टक्के एवढे होईल.
चार्जर महाग झाल्याचा सर्वात मोठा फटका सामान्य नागरिकांना बसणार आहे. सुरुवातीला कंपन्या मोबाइलसोबत चार्जर देत असत. परंतु, आता अॅप्पल, शाओमी आिण सॅमसंग अशा कंपन्यांनी फोनसोबत चार्जर देणे बंद केले आहे. यामुळे लोकांना चार्जर वेगळा खरेदी करावा लागतो आहे. आिण आता त्याचेच दर वाढणार असल्याने नागरिकांना याचा भूर्दंड सोसावा लागू शकतो.
ज्या मोबाइलचे उत्पादन भारतात होत नाही, अशा कंपन्यांवर सरकारच्या या निर्णयाचा मोठा परिणाम होणार आहे. पण, याचा स्थानिक कंपन्यांना नक्कीच फायदा होणार आहे.
स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि जागतिक पातळीवर भारतासाठी अधिकाधिक संधी निर्माण करणे, हा सीमा शुल्क नीतीचा प्रमुख उद्देश असायला हवा. आता कच्चा माल सहजासहजी उपलब्ध होईल, तसेच निर्यात वाढेल, यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मोबाइल फाेनचे मोठे मार्केट म्हणून भारत काही वर्षांपासून ओळखला जातो आहे. भारतात सध्या सर्वच कंपन्यांच्या मोबाइलचे उत्पादन सुरू आहे. त्याचबरोबर मोबाइलच्या पार्ट्सची निर्यातही मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. आतापर्यंत भारतात, मोबाइलचे उत्पादन होत असले तरी त्याचे पार्ट्स तयार होत नव्हते.
