पाटणा – बिहार निवडणुकीत भाजपने कोरोना मोफत लस देण्याच्या आश्वासनाला निवडणूक आयोगाने क्लीन चिट दिली आहे. आयोगाने म्हटले आहे की, हे आश्वासन निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन नाही. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती.
बिहार विधानसभा निवडणुका २०२० च्या ठराव (जाहीरनामा) मध्ये भाजपने कोरोना यांना मोफत लस देण्याचे आश्वासन दिले आहे. यावर बिहारमधील राजकारण तापले होते. विरोधी पक्षांनी भाजपवर निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला. मात्र, पक्षाच्या आश्वासनामुळे कोठेही आचारसंहितेचे उल्लंघन झाले नाही, असे भाजप नेते सातत्याने सांगत होते. आता निवडणूक आयोगानेही याला मान्यता दिली आहे. या संदर्भात आरटीआय कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती की, मोफत लस जाहीर करणे ही केंद्र सरकारच्या अधिकाराचा गैरवापर आणि मतदारांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. हे वचन अशा वेळी देण्यात आले आहे जेव्हा लस धोरण निश्चित केले गेले नाही.
निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, भाजपाच्या कोरोना लसीच्या मोफत आश्वासनाला आचारसंहितेचा भंग मानले नाही. गेल्या वर्षी लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी निवडणूक आयोगाने कॉंग्रेसच्या एनवायवाय योजनेच्या आश्वासनावर समान भूमिका घेतली. त्यानंतर कॉंग्रेसच्या विरोधकांनी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली. दरम्यान, कॉंग्रेसने 25 कोटी लोकांना दरमहा किमान 6,000 रुपये किंवा 72,000 रुपये वर्षाचे उत्पन्न देण्याचे आश्वासन दिले. भाजपने आपल्या व्हिजन व्हिजन्युमेंटमध्ये 11 ठराव केले आहेत. यापैकी पहिले म्हणजे सत्तेत आल्यास मोफत कोरोना
लसीकरण केले जाईल. भाजपने आपल्या ठराव पत्रात १ लाख नोकऱ्यांचे आश्वासनही दिले आहे.
