नवी दिल्ली : आपल्या राज्यातील लोकांना कोरोनाची लस विनामूल्य किंवा सवलतीच्या दरात देण्याचा निर्णय राज्य सरकारांना घ्यावा लागणार आहे. सध्या तरी केवळ बिहार आणि केरळ या दोन राज्यांनी ही लस विनामूल्य देण्याचे जाहीर केले आहे, मात्र या बाबत केंद्राकडे कोणताही प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला नाही. परंतु यंदाच्या बजेटमध्ये कोरोना लसीकरणासाठी केंद्राने ३५ हजार कोटींची तरतूद केली आहे.
या संदर्भात राज्यसभेत माहिती देताना केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अश्विनी चौबे यांनी सांगितले की, पहिल्या टप्प्यात सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना लस देण्याच्या २ कोटी २८ लाख डोस विनामूल्य उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. त्यांचा उपयोग आरोग्य क्षेत्रासह संबंधित विभागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना होत आहेत. १ फेब्रुवारी पर्यंत देशात सुमारे ३९ लाख लोकांना लस मोफत दिली गेली आहे. आतापर्यंत कोणत्याही राज्याने केंद्राकडून मोफत लस देण्याची माहिती सामायिक केलेली नाही.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, बजेटमध्ये देण्यात आलेली रक्कम लस खरेदीसाठी वापरली जाईल. केंद्र आणि राज्य अनुक्रमे ६० आणि ४० च्या प्रमाणात खर्च करू शकतात. महत्त्वाचे म्हणजे आरोग्य क्षेत्र राज्याच्या यादीमध्ये आहे, त्यामुळे यावर धोरण अवलंबून असेल. चौबे यांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या चार महिन्यांपासून देशात कोविड -१९ मधील रुग्णांच्या संख्येमध्ये घट झाली आहे. देशातील रूग्ण सुधारणेचा दर ९६.९४ टक्के असून मृत्यू दर १.४४ टक्के आहे. अशी परिस्थिती असलेल्या देशांच्या तुलनेत भारतात कोरोना संसर्ग आणि मृत्यूचे प्रमाण सर्वात कमी आहे.
आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन पुढे म्हणाले की, भारतात कोरोना व्हायरस संक्रमणाला एक वर्ष पूर्ण झाले असून या साथीच्या आजारामुळे आतापर्यंत सुमारे १ लाख ५४ हजार लोकांचा मृत्यू झाला आहे. या विषाणूची सर्वात मोठी हानी वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित कोरोना योद्धयांची झाली. कोरोना विषाणूमुळे गेल्या १२ महिन्यांत देशात १६२ डॉक्टरांचा मृत्यू झाला आहे. त्याच वेळी १०७ परिचारिका आणि ४४ आशा सेविका कर्मचारीही मरण पावले.
मोफत कोरोना लसीचा चेंडू राज्य सरकारांच्या कोर्टात…
