नाशिक – मुंबई, पुणे, औरंगाबाद व नाशिक या महानगर क्षेत्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळून राज्यातील उर्वरीत सर्व महानगरपालिका अ, ब आणि क वर्ग नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायती क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यासाठी शासना मान्यता दिली आहे. या मान्यतेमुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ महानगरपालिका, नगरपरिषद व नगरपंचायती क्षेत्रातील नागरिकांना होणार असल्याची माहिती, नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त तथा विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी एका शासकीय प्रसिध्दी पत्रकान्वये दिली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची अमंलबजावणी शासनाच्या गृह निर्माण विभागकडून करण्यात येत असून या विभागाच्या विनंतीचा विचारकरुन जनहिताच्यादृष्टीने ही योजना मुंबई, पुणे, औरंगाबाद व नाशिक महानगर प्रदेशातील स्थानिक स्वराज्य संस्था वगळून राज्यातील उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या बाहेरील क्षेत्रात लागू करण्यासाठी प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये नगर विकास विभागाने सुधारणा केली असल्याचेही पत्रकात नमूद केले आहे.
नगर विकास विभागाच्या या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीच्या बाहेरील क्षेत्रात या योजनेतंर्गत घरे बांधणे शक्य होणार आहे. तसेच नाशिक महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीतील नाशिक महानगर पालिका बाहेरील दोन किलोमीटर क्षेत्रात व अ,ब, आणि क वर्ग नगरपरिषद व नगरपंचायती बाहेरील क्षेत्रातील नागरिकांना देखील या योजनेचा लाभ होणार असल्याचे विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे.
