मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारने बुधवारी मोठा निर्णय घेतला आहे. घराच्या खरेदीवेळी भरावे लागणारे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) आता विकासकाला म्हणजेच बिल्डरला भरावे लागणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्टॅम्प ड्युटीत ३ टक्के सवलत दिली होती. ३१ डिसेंबरपर्यंत असलेल्या या सवलतीचा मोठा लाभ नागरिकांना घेतला. त्यास काही दिवस उलटत नाही तोच मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे घरांची नोंदणी करताना लागणारे मुद्रांक शुल्क आता विकासकालाच भरावे लागणार आहे. या निर्णयाचे माहिती गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली आहे. त्यामुळे यापुढे विकासकांनाच ५ टक्के मुद्रांक शुल्क अदा करावे लागणार आहे.
गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या सवलतीची मुदत ३१.०३.२०२१ पर्यंत आहे. जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्या सर्व प्रकल्पांना दिनांक ३१.१२.२०२१ पर्यत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य शासन अधिमूल्यामध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. परिणामतः पुढील एका वर्षापर्यंत गृहनिर्माण व स्थावर मालमत्ता क्षेत्रांमध्ये आलेले चैतन्य कायम राहील. तसेच घरे/सदनिका घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांना देखील याचा मोठ्या प्रमाणावर लाभ होईल.
