मुंबई – मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या हंगामी स्थगितीनंतर ठप्प झालेली २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया पार पडण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज राज्य सरकारने जारी केला. त्यानुसार राज्यातल्या सर्व शैक्षणिक संस्थांमधली ९ सप्टेंबर २०२० नंतरची प्रवेश प्रक्रिया एसईबीसी म्हणजेच सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठीचे आरक्षण न ठेवता पार पाडण्याचे निर्देश सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत.
९ सप्टेंबर २०२० पूर्वी एस. ई. बी. सी प्रवर्गातून प्रवेशासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला आहे आणि त्यांना अद्याप प्रवेश मिळाला नाही, अशा विद्यार्थ्यांना खुल्या प्रवर्गातून प्रवेश देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच सर्व प्रशासकीय विभागांनी या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी असे या आदेशात म्हटले आहे.
मराठा आरक्षणावरची हंगामी स्थगिती उठवावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत हा शासन निर्णय लागू राहणार आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक असल्याचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आज मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर जागा उपलब्ध आहेत. त्यामुळे एसईबीसी प्रवर्गातल्या विद्यार्थ्यांना खुला प्रवर्गातून प्रवेश घेता येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर भाजपाने टीका केली आहे.
आधीच्या फडणवीस सरकारने दिलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यापासून आत्तापर्यंत मराठा समाजातला प्रक्षोभ लक्षात घेऊनही कोणताही निर्णय राज्यसरकार घेत नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला मिळालेल्या आरक्षणाचे मातेरे झाले आहे. त्यातच एसईबीसी आरक्षण रद्द करून खुल्या वर्गातून सरकारने ऍडमिशन सुरू केले हे धक्कादायक आहे, असे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज कोल्हापुरात वार्ताहर परिषदेत सांगितले.
मराठा समाजाने आमच्याकडे नेतृत्व दिलेच तर आम्ही आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारला सळो की पळो करू असेही चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी सांगितले.
