मुंबई ः केंद्र सरकारसह राज्य सरकार शेतक-यांसाठी विविध योजना राबवत आहे. कृषी कायद्याविरोधात दिल्लीत आंदोलन सुरू असताना आता ठाकरे सरकराने शेतक-यांसाठी पं
शेतक-यांच्या प्रश्नाबाबत चर्चा करण्यासाठी मंगळवारी बैठक झाली. त्या वेळी हा निर्णय घेण्यात आला. शेतक-यांच्या अडचणी लक्षात घेता वेळेवर कर्ज उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी विविध योजनांची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे, असे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.
योजनेत काय
पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत एक लाखापर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज तर तीन लाखापर्यंतचे कर्ज दोन टक्के व्याजाने दिले जाणार आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात तीन लाखांपर्यंतचे बिनव्याजी कर्ज देण्यात येणार आहे.
कर्जमाफी योजनेचा फायदा न मिळालेल्या शेतक-यांना त्वरित लाभ देण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. प्रत्येक वर्षी खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी किसान क्रेडिटकार्डद्वारे कर्जवाटपाची प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करावी. जिल्हा बँकांनी प्रत्येक कर्जदार शेतक-यांला केसीसी रूपे डेबिटकार्ड वितरित करून त्यांना एटीएमद्वारे रक्कम काढण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
