नवी दिल्ली – एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेंतर्गत आता राज्य सरकार, सरकारी मालकीच्या कंपन्या आणि खासगी कंपन्यांतील कर्मचार्‍यांनाही आयकरात सूट मिळण्याचा लाभ मिळणार आहे. प्राप्तिकर विभागाने गुरुवारी ही माहिती दिली.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) या संदर्भात एक निवेदन जारी केले असून त्यात असे नमूद केले आहे की, केंद्र सरकार व्यतिरिक्त इतर कर्मचार्‍यांना वैध एलटीसी म्हणून दोन्ही बाजूंच्या रोख प्रती जास्तीत जास्त 36 हजार रुपये भत्ता देण्यावर प्राप्तिकराच्या सूटचा फायदा. मिळेल. काही अटी पूर्ण केल्यावर ही सूट देण्यात येईल, असे मंडळाने स्पष्ट केले आहे.
या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, एलटीसी भाड्याच्या समान रोख रकमेसाठी इतर कर्मचार्‍यांना (केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांशिवाय इतर क्षेत्रातील कर्मचार्‍यांना) लाभ प्रदान करणे. आयकरात सूट देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात प्राप्तिकर विभागाने ट्वीट केले आहे की, “एलटीसी भाड्याच्या समान रोख भरणावरील आयकर सूट आता बिगर-केंद्र शासकीय कर्मचार्‍यांनाही उपलब्ध आहे. याबाबत सविस्तर पत्रक जारी करण्यात आले आहे.
केंद्र-बिगर सरकारी कर्मचार्‍यांमध्ये राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, बँका आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांचे कर्मचारी असतात. सीबीडीटीने एलटीसी कॅश व्हाउचर योजनेंतर्गत करात सूट घेण्याशी संबंधित अटीही स्पष्ट केल्या आहेत. या अटींनुसार कर्मचार्‍यांना ज्या वस्तू आणि सेवांच्या खरेदीवर १२ टक्के किंवा त्याहून अधिक रक्कम खरेदी केली जाते त्या तुलनेत एलटीसी भाड्याने तीन पट भरावे लागतील. त्यांनी ही वस्तू किंवा सेवा नोंदणीकृत दुकानदार किंवा सेवा प्रदात्यांकडून खरेदी करणे आवश्यक आहे. या अटींनुसार वस्तूंच्या खरेदीसाठी देय डिजिटल पद्धतीने द्यावे लागेल. या वर्षाच्या 12 ऑक्टोबर 2O2O ते 31 मार्च 2021 दरम्यान खरेदीवर कर्मचार्‍यांना हा लाभ मिळणार आहे
