नवी दिल्ली – कोरोना संकट, आर्थिक अडचण आणि लॉकडाऊन अशा फेऱ्यात असलेल्या सर्वसामान्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. लॉकडाऊन काळात थकलेल्या कर्जाच्या हफ्त्यांवरील व्याज माफ होणार आहे. तशी तयारी केंद्र सरकारने दर्शवली असून तशी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला देण्यात आली आहे. खास म्हणजे, मोरॅटोरिअम सुविधा घेतली असो किंवा नसो सर्वांनाच हे चक्रवाढ व्याज माफ केले जाणार आहे.
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग, व्यावसायिकांसह वैयक्तिक कर्जदारांसाठी दिलासादायक बातमी अशी आहे की, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितल्यानुसार कोरोनामुळे कर्गदारांचे स्थगिती कालावधीत (मार्च ते ऑगस्ट) व्याजावरील व्याज माफ करण्याचे मान्य केले आहे. तसेच त्यांना दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जात ही सवलत मिळू शकते.
एमएसएमई आणि शैक्षणिक, गृहनिर्माण, ग्राहक टिकाऊ वस्तू, वाहन, क्रेडिट कार्ड थकबाकी, व्यावसायिक आणि उपभोग कर्जासाठी व्याज माफी लागू असेल. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, छोटे कर्जदारांना मदत करण्याची परंपरा सरकार कायम ठेवेल. कोरोना विषाणूच्या साथीच्या काळात सरकार व्याज माफीचा भार उचलेल आणि योग्य अनुदानासाठी संसदेची परवानगी घेतली जाईलघेतलेल्या कर्जासाठी अर्ज करेल. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, छोटे कर्जदारांना मदत करण्याची परंपरा सरकार कायम ठेवेल. कोरोना विषाणूच्या साथीच्या काळात सरकार व्याज माफीचा भार उचलेल आणि योग्य अनुदानासाठी संसदेची परवानगी घेतली जाईल.
गेल्या आठवड्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने कर्जाच्या मुदतीच्या कालावधीत कर्जावरील व्याजाविरूद्ध दोन जनहित याचिकेवरील सुनावणी तहकूब केली होती. मागील सुनावणी दरम्यान ज्येष्ठ वकील राजीव दत्ता म्हणाले होते की, केंद्र सरकार या प्रकरणात कोणताही ठोस निर्णय घेऊ शकलेले नाही. त्यामुळे केंद्राला विविध क्षेत्रांसाठी काही ठोस योजना सादर करण्यास सांगितले.
दरम्यान, यापूर्वी आरबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते की, कोरोना विषाणूची साथीची स्थिती लक्षात घेता कर्जाच्या हप्त्याच्या देयनातून दिलासा देण्यासाठी सर्व शक्य उपाययोजना केली जात आहे. परंतु जबरदस्तीने व्याज माफ करणे योग्य निर्णय असल्याचे दिसत नाही कारण यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती बिघडू शकते. याचा फटका बँकेच्या ठेवीदारांनाही सहन करावा लागू शकतो.
