नवी दिल्ली – केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पुढचा आदेश येईपर्यंत ही स्थगिती लागू राहील. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती शरद बोबडे, न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती राम सुब्रमण्यन यांच्या पीठानं आज हा निर्णय दिला.
या तीन कृषी कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी हे पीठ करत आहे. या कायद्यांच्या वैधतेबरोबरच निदर्शनांमुळे बाधित होणाऱ्या जीवित आणि मालमत्तेच्या संरक्षणाचीही काळजी आपल्याला असल्याचं न्यायालयानं सांगितले.
या कायद्यांवरुन निर्माण झालेला तिढा सोडवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चा घडवून आणण्यासाठी एक तज्ञ समितीही न्यायालयानं नेमली आहे. हा प्रश्न जास्तीत जास्त चांगल्या मार्गानं सोडवण्याचा आपला प्रयत्न असून कायदे निलंबित करण्याचा अधिकारही आपल्याला आहे, असं न्यायालयाने सांगितले.
याप्रश्नी तोडगा काढण्यात ज्यांना खरोखरच रस आहे, त्यांनी या समितीपुढे बाजू मांडायला यावे, असे न्यायालयाने सांगितले. ही समिती कोणताही आदेश देणार नाही किंवा शिक्षा सुनावणार नाही, ही समिती म्हणजे या प्रकरणातल्या न्यायालयीन प्रक्रियेचा भाग असून ती आपला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करेल, असे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
२६ जानेवारीला म्हणजे प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांची नियोजित ट्रॅक्टर रॅली थांबवण्यासाठी दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाकडे अर्ज केला आहे. त्यावर न्यायालयाने शेतकरी संघटनांना आज नोटीस दिली.
