नवी दिल्ली : भारतीय जीवन विमा महामंडळाच्या एलआयसी, आयपीओचा १० टक्के हिस्सा पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असेल. तसेच एलआयसीमध्ये केंद्र सरकार बहुमताने भागधारक राहील. म्हणजेच कंपनीची मालकी सरकारकडेच राहणार असून कंपनीचे व्यवस्थापन नियंत्रणही भागधारकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारकडे राहील, अशी माहिती अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे.
राज्यसभेतील एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ठाकूर म्हणाले की, अगामी वर्षाच्या वित्त विधेयकात एलआयसीच्या जीवन विमा पॉलिसीधारकांना एलआयसीच्या आयपीओच्या एकूण भागाचा १० टक्के वाटा प्रस्तावित आहे. १ फेब्रुवारी रोजी सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले होते की, एलआयसीचा आयपीओ पुढील आर्थिक वर्षात सुरू होईल. पुढील आर्थिक वर्ष (२०२१-२२ ) एप्रिल २०२१ पासून सुरू होणार आहे. देशातील सर्वात मोठ्या जीवन विमा कंपनीचा आयपीओ सुरू करण्यासाठी आवश्यक कायदेविषयक दुरुस्ती केल्या आहेत. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग हा सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील सरकारची भागीदारी सांभाळते. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात १.७५ लाख कोटी रुपयांच्या निर्गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. या आर्थिक वर्षासाठी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात विमा कंपन्यांवरील एफडीआय मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
