मुंबई – सध्या महाराष्ट्रात कोविडच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होत असून, संभाव्य वाढणाऱ्या रुग्णांचे हित लक्षात घेऊन मेडिकल ऑक्सिजन व रेमडेसिविर इंजेक्शनचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करावी, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री राजेंद्र शिंगणे यांनी दिले. या संदर्भात रेमडेसिविर इंजेक्शनचे उत्पादक व मेडिकल ऑक्सीजन उत्पादक यांच्या प्रतिनिधींसमवेत बांद्रा येथील अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कार्यालयात मंत्री श्री.शिंगणे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
यावेळी वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाचे सचिव सौरभ विजय, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे, रेमडेसिविर इंजेक्शन व मेडिकल ऑक्सिजनचे उत्पादक यांचे प्रतिनीधी तसेच अन्न व औषध प्रशासन, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
राज्यात केवळ सात दिवस पुरेल एवढाच रक्तसाठा शिल्लक आहे. त्यामुळे सर्व रक्तपेढ्यांनी तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी कोरोना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून रक्तदान शिबिरे आयोजित करावी, असे आवाहनही राजेंद्र शिंगणे यांनी यावेळी केले.
महाराष्ट्र राज्यासाठी जास्तीत जास्त रेमडेसिविर इंजेक्शनचा पुरवठा व मेडिकल ऑक्सिजनची उपलब्धता यांचे नियोजन करण्याच्या सुचना यावेळी देण्यात आल्या. सर्व उत्पादकांनी प्राधान्याने महाराष्ट्र राज्यासाठी औषधाचा पुरवठा करण्याचे आश्वासन दिलेले असून, सध्या देखील सुमारे 50 ते ६० हजार इंजेक्शनचा साठा दररोज उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे राज्यात रेमडेसिविर इंजेक्शनचा फारसा तुटवडा नाही. राज्यात निर्माण होणाऱ्या ऑक्सीजन साठ्यापैकी 80 टक्के साठा हा वैद्यकीय वापरासाठी राखीव ठेवला आहे. महाराष्ट्र राज्यातील दररोजचे ऑक्सीजनचे उत्पादन 1250 मेट्रीक टन इतके असून त्यापैकी 700 टन साठा वैद्यकीय कारणासाठी वापरला जात आहे. तसेच आवश्यकता भासल्यास जेथे कोविड रुग्ण मोठया संख्येने नाहीत अशा राज्यामधुन देखील ऑक्सिजन प्राप्त करुन घेण्यासाठी प्रशासन स्तरावर चाचपणी सुरु आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.
ऑक्सिजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन कोणत्याही रुग्णास मिळत नसल्यास अथवा त्यांचा काळाबाजार होत असल्यास त्या बाबतची माहिती त्यांनी संबंधित अन्न व औषध कार्यालयाच्या जिल्हा कार्यालयास अथवा प्रशासनाच्या १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा. त्यांना औषध मिळवून देण्यास निश्चित मदत केली जाईल व काळाबाजार करणाऱ्या विरुध्द कडक कारवाई केली जाईल याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
