नवी दिल्ली – मुस्लिम धर्मातील नागरिकांना बहुविवाहाची परवानगी देणार्‍या कायदेशीर तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. मुस्लिमांना बहुपत्नीत्वाची परवानगी देणारे मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरिया) अॅप्लिकेशन अॅक्ट १९३७ चे कलम २ हे रद्द करण्याची मागणी या याचिकेमध्ये करण्यात आली आहे.
याचिकेत असे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने सदर बहुपत्नीत्वचे कायद्यातील अधिकार हे तर्कविहीन, महिलांविरूद्ध भेदभाव आणि कलम १४ आणि १५ (१) चे उल्लंघन म्हणून घोषित करावे. कोणत्याही धर्माच्या आधारे शिक्षेच्या तरतुदी बदलू शकत नाहीत, असेही या याचिकेत म्हटले आहे. हरिशंकर जैन आणि विष्णू शंकर जैन यांच्यामार्फत एक संस्थान आणि पाच महिलांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
भारतीय दंड विधान (आयपीसी ) कलम ४९४ मध्ये असे नमूद केले आहे की, जोडीदार जिवंत असताना एखाद्याने दुसरे लग्न केले तर तो विवाह बेकायदा (निरर्थक) मानला जाईल आणि अशा प्रकारे लग्न करणाऱ्याला सात वर्षापर्यंतची शिक्षा आणि दंड ठोठावला जाऊ शकतो. या कलमानुसार पती-पत्नी जिवंत असताना दुसरे लग्न करणे दंडनीय गुन्हा आहे. तसेच दुसरे लग्न रद्दबातल मानले जाते. याचा अर्थ असा आहे की, दुसऱ्या लग्नाचे प्रमाणिकरण वैयक्तिक बाबींवर आधारित आहे. असे म्हटले जाते की, हिंदू, ख्रिश्चन आणि झोरोस्टेरियन कायद्यात बहुविवाह करण्याची परवानगी नाही तर मुस्लिमांमध्ये चार लग्नाची परवानगी आहे. पती किंवा पत्नी जिवंत असताना हिंदू, ख्रिश्चन आणि झोरोस्ट्रियन कायदे दुसर्‍या लग्नास मान्यता आणि परवानगी देत नाहीत.
त्याचप्रमाणे असे म्हटले जाते की, धार्मिक समुदायाद्वारे चालत आलेली परंपरा एखाद्या व्यक्तीला कायद्याच्याद्वारे शिक्षा करण्यापासून मुक्त करू शकत नाही. कारण कायदे सर्वांकरिता समान हवेत, मात्र या प्रकरणात, मुस्लिमांना दुसर्‍याशी लग्न केल्याबद्दल शिक्षेस सूट देण्यात आली आहे तर इतरांसाठी हा दंडनीय गुन्हा आहे. त्यामुळे याचिकेद्वारे आव्हान देत यावर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
