नवी दिल्ली ः पदवी शिक्षणाला नवीन बेसिक शिक्षण ठरवून सर्वोच्च न्यायालयानं एका व्यक्तिला आपल्या मुलाचं १८ वर्षापर्यंत नव्हे, तर पदवीधर होईपर्यंत पालनपोषण करण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायाधीश डी. वाय चंद्रचूड आणि न्यायाधीश एम आर शाह यांच्या खंडपीठानं गुरुवारी सुनावणी घेतली. त्यात कर्नाटकमधील आरोग्य कर्मचार्याला आपल्या मुलाचा १८ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षणातील खर्च करण्याचा कौटुंबिक न्यायालयानं दिलेला आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं बदलला.
खंडपीठानं म्हटलं की, फक्त १८ वर्षांपर्यंत आर्थिक मदत करणं पुरेसं नाहीये. कारण पदवीचं प्रमाणपत्र महाविद्यालयीन शिक्षण संपल्यानंतरच मिळतं. आरोग्य विभागात काम करणा-या कर्मचा-याचा जून २००५ रोजी पहिल्या पत्नीशी घटस्पोट झाला होता. त्यानंतर कौटुंबिक न्यायालयानं सप्टेंबर २०१७ मध्ये मुलाच्या पालनपोषणासाठी २० हजार रुपये प्रति महिना देण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर संबंधितानं उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयात दिलासा न मिळाल्यानं त्यानं सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं.
२१ हजार वेतनात २० हजार कसे देऊ
सरकारी कर्मचा-याने सर्वोच्च न्यायालयात दावा केला की, त्याच्या हातात फक्त २१ हजार रुपये वेतन मिळतं. दुसरं लग्न केल्यानंतर त्याला दोन मुलं झाली. त्यामुळे पहिल्या पत्नीच्या मुलाला प्रतिमहिना २० हजार रुपये देणं अशक्य आहे.
मुलांचा दोष काय
सरकारी कर्मचा-याच्या वकिलानं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं, त्यांच्या पत्नीचे दुस-या व्यक्तीसोबत विवाहबाह्य संबंध होते, त्यामुळे कर्मचार्याने पहिल्या पत्नीसोबत घटस्पोट घेतला. परंतु यामध्ये मुलांना दोष देता येणार नाही, असं सांगत सर्वोच्च न्यायालयानं त्यांचा दावा फेटाळला. दुसरं लग्न करताना पहिल्या पत्नीच्या मुलांचं पालनपोषण करण्याची जबाबदारी तुमच्यावरच असणार आहे, हे तुम्हाला ठाऊक असणार असंही खंडपीठानं म्हटलं आहे.
१० हजार रुपये देण्याचे आदेश
न्यायालयात आई आणि मुलाचे वकील गौरव अग्रवाल यांनी सांगितलं, वडिलांना प्रत्येक महिन्यात कमी पैसे देण्याचे आदेश दिले जावे. परंतु हे पैसे मुलगा पदवीधर होईपर्यंत देणं कायम ठेवावं. खंडपीठानं या प्रस्तावाला योग्य मानून त्या व्यक्तिला मार्च २०२१ पासून मुलासाठी १० हजार रुपये महिना देण्यास सांगितलं. तसंच प्रत्येक आर्थिक वर्षात या पैशांमध्ये एक रुपये वाढ करावी.
