मुंबई – राज्यभरातील विद्यार्थी मुंबई व पुणे विद्यापीठात शिक्षण घेत आहेत. मात्र अशा मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची निवासाची होणारी परवड लक्षात घेता विद्यापीठाच्या आवारातच प्रत्येकी ५०० क्षमतेचे वसतीगृह उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला असून सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे. यासंदर्भात समाज कल्याण आयुक्तालयाने नुकताच शासनाला संभावित येणाऱ्या खर्चाचा प्रस्ताव देखील सादर केलेला आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने विद्यापीठांकडे जागेची मागणी बाबत विचारणा केलेली आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री श्री अजित दादा पवार यांनी मुंबई व पुणे विद्यापीठात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी ५०० क्षमतेचे वसतीगृह उभारण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय मुलामुलींसाठी शासकीय वसतिगृह ही एक अग्रगण्य योजना आहे.राज्यात आजमितीस मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी एकूण ४५४ शासकीय वसतीगृह मंजूर असून त्याचा लाभ राज्यातील अंदाजे ४१००० हून अधिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना होत आहे. या वस्तीगृह पैकी १९१ शासकीय वस्तीगृह हे अद्यापही भाडेतत्त्वावरील इमारतीमध्ये कार्यरत आहेत या १९१ वस्तीग्रह पैकी १०६ ठिकाणी वसतिगृहांसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध झालेली नाही शासकीय इमारती अभावी भाडेतत्त्वावरील इमारतीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये निवासी क्षमता कमी असल्याने विद्यार्थ्यांना मान्य संख्येनुसार प्रवेश देता येत नाही तसेच आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत याच उद्देशाने विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्या व त्यांना शिक्षणासाठी जास्तीत जास्त वेळ उपलब्ध व्हावा विद्यापीठाच्या आवारातच वसतीगृह उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. विद्यापीठांनी जर जागा उपलब्ध करून दिली तर ५०० विद्यार्थ्यांची निवासाची सोय विद्यापीठाच्या आवारातच होणार आहे. विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्राधान्याने सदर वसतीगृहात प्रवेश देण्यात येणार आहे. जर जागा रिक्त राहिल्यास विद्यापीठ नजीकच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे साठी भोजन व्यवस्था शैक्षणिक साहित्य निर्वाहभत्ता इत्यादी बाबी शासन निर्णयानुसार लागू असणार आहेत.तसेच अभ्यासाकरिता टेबल-खुर्ची पुस्तके वह्या व इतर साहित्य ठेवण्यासाठी कपाट, कॉट,गादी, अंथरूण, पांघरून,बेडशीट ,ब्लँकेट इत्यादी सुविधा देखील मिळणार आहेत. तसेच सामाजिक न्याय विभागाकडून पूर्णवेळ कर्मचारी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव समाज कल्याण आयुक्तालयाने शासनास सादर केलेला आहे.
विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय असून निवासासाठी त्यांना वस्तीत विद्यापीठाच्या बाहेर जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही, त्यामुळे त्यांना त्यांचा जास्तीत जास्त वेळ अभ्यासात व्यतीत करता येईल त्यामुळे सहाजिकच शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस हातभार लागणार आहे. त्या संदर्भात शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने विद्यापीठांकडे जागेची मागणी केली आहे.
राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री श्री अजित दादा पवार यांनी मुंबई व पुणे विद्यापीठात मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येकी ५०० क्षमतेचे वसतीगृह उभारण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे सांगितले होते. त्यानुसार शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागासवर्गीय मुलामुलींसाठी शासकीय वसतिगृह ही एक अग्रगण्य योजना आहे.राज्यात आजमितीस मागासवर्गीय मुला-मुलींसाठी एकूण ४५४ शासकीय वसतीगृह मंजूर असून त्याचा लाभ राज्यातील अंदाजे ४१००० हून अधिक मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना होत आहे. या वस्तीगृह पैकी १९१ शासकीय वस्तीगृह हे अद्यापही भाडेतत्त्वावरील इमारतीमध्ये कार्यरत आहेत या १९१ वस्तीग्रह पैकी १०६ ठिकाणी वसतिगृहांसाठी शासकीय जमीन उपलब्ध झालेली नाही शासकीय इमारती अभावी भाडेतत्त्वावरील इमारतीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये निवासी क्षमता कमी असल्याने विद्यार्थ्यांना मान्य संख्येनुसार प्रवेश देता येत नाही तसेच आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत याच उद्देशाने विद्यार्थ्यांच्या अडचणी दूर व्हाव्या व त्यांना शिक्षणासाठी जास्तीत जास्त वेळ उपलब्ध व्हावा विद्यापीठाच्या आवारातच वसतीगृह उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. विद्यापीठांनी जर जागा उपलब्ध करून दिली तर ५०० विद्यार्थ्यांची निवासाची सोय विद्यापीठाच्या आवारातच होणार आहे. विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच प्राधान्याने सदर वसतीगृहात प्रवेश देण्यात येणार आहे. जर जागा रिक्त राहिल्यास विद्यापीठ नजीकच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येणार आहे. तसेच प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे साठी भोजन व्यवस्था शैक्षणिक साहित्य निर्वाहभत्ता इत्यादी बाबी शासन निर्णयानुसार लागू असणार आहेत.तसेच अभ्यासाकरिता टेबल-खुर्ची पुस्तके वह्या व इतर साहित्य ठेवण्यासाठी कपाट, कॉट,गादी, अंथरूण, पांघरून,बेडशीट ,ब्लँकेट इत्यादी सुविधा देखील मिळणार आहेत. तसेच सामाजिक न्याय विभागाकडून पूर्णवेळ कर्मचारी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव समाज कल्याण आयुक्तालयाने शासनास सादर केलेला आहे.
विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय असून निवासासाठी त्यांना वस्तीत विद्यापीठाच्या बाहेर जाण्याची आवश्यकता राहणार नाही, त्यामुळे त्यांना त्यांचा जास्तीत जास्त वेळ अभ्यासात व्यतीत करता येईल त्यामुळे सहाजिकच शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीस हातभार लागणार आहे. त्या संदर्भात शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाने विद्यापीठांकडे जागेची मागणी केली आहे.
