नवी दिल्ली – भारतीय रेल्वेच्या क्षमतांमध्ये असलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि एकूणच प्रवासी तसेच माल वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा आणि वाढ करण्यासाठी भारतीय रेल्वेने एक राष्ट्रीय रेल्वे योजना तयार केली आहे. या योजनेचा आराखडा जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार दिल्ली-हावडा आणि दिल्ली-मुंबई मार्गांची गती १६० किमीपर्यंत वाढविली जाणार आहे. त्यामुळे अवघ्या काही तासातच दोन्ही शहरे गाठता येणार आहेत.
या दीर्घकालीन धोरणात्मक योजनेचा आराखडा विकसित करताना रेल्वेच्या पायाभूत क्षमता वाढवणे आणि एक वाहतूक व्यवस्था म्हणून रेल्वेचा वाटा वाढविणे, यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय रेल्वे आराखडा, रेल्वेच्या भविष्यातील सर्व पायाभूत, व्यावसायिक आणि वित्तीय नियोजनासाठी एक सामाईक पाया म्हणून उपयुक्त ठरेल. हा आराखडा विविध मंत्रालयांकडे पाठवण्यात आला असून, जानेवारी 2021 पर्यंत त्याला अंतिम स्वरूप देण्याची योजना आहे.
या योजनेची उद्दिष्टे :-
- 2030 पर्यंत रेल्वे क्षेत्राकडून असलेल्या मागणीच्या तुलनेत अधिक क्षमता निर्माण करणे, जेणेकरून या वाढीव क्षमतेत 2050 पर्यंतच्या मागणीच्या गरजा पूर्ण होऊ शकतील. तसेच एकूण प्रवासी आणि माल वाहतुकीतला रेल्वेचा सध्या असलेला 27% टक्के वाटा 2030 पर्यंत 45% पर्यंत वाढवणे, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याची भारताची कटिबद्धताही पूर्ण होईल.
- माल आणि प्रवासी वाहतुकीतील प्रवासी क्षमतेचे मूल्यांकन करणे, यासाठी एक वार्षिक सर्वेक्षण करण्यात आले, ज्याअंतर्गत देशातील शेकडो प्रातिनिधिक ठिकाणी विशेष पथकांनी सर्वेक्षण केले.
- माल आणि प्रवासी अशा दोन्ही प्रकारच्या दरवर्षी वाढणाऱ्या वाहतुकीचे 2030 पर्यंतचे अनुमान आणि 2050 पर्यंतचे दशांशानुसार अनुमान काढणे.
- रेल्वेच्या एकूण वाहतुकीचा खर्च सुमारे 30 टक्क्यांनी कमी करणे आणि त्याचे लाभ ग्राहकांपर्यंत पोहचवणे
राष्ट्रीय रेल्वे आराखड्याचा भाग म्हणून व्हिजन 2024 देखील प्रकाशित करण्यात आले आहे. यानुसार काही महत्वाच्या प्रकल्पांना प्राधान्य देत 2024 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यात 100 टक्के विद्युतीकरण, अति गर्दीच्या मार्गांवर अनेक रेल्वेमार्ग बांधणे,सुवर्ण चतुष्कोन-सुवर्ण षटकोन मार्गांची गती 130 किमी/तास पर्यंत वाढवणे आणि या मार्गांवरील सर्व लेवल क्रॉसिंग हटवणे, अशा कामांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय रेल्वे योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी रेल्वे खाजगी क्षेत्रे, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, राज्य सरकारे आणि मूळ उपकरण उत्पादक उद्योगांची मदत घेणार आहे.
या अंमलबजावणीमुळे 2030 पर्यंत, भांडवली गुंतवणुकीत वाढ वाढ होणायची अपेक्षा असून मालवाहतूक क्षेत्रात रेल्वेचा वाटा 45% पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे.
2030 नंतर जो अतिरिक्त महसूल जमा होईल, त्यातून पुढच्या भांडवली गुंतवणुकीची व्यवस्था होऊ शकेल तसेच आधीच्या कामांसाठी काढलेले कर्जही त्यातून फेडता येईल. त्यानंतर रेल्वे प्रकल्पांसाठी सरकारी तिजोरीतून निधी खर्च करण्याची गरज राहणार नाही.
