नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम, ‘मिशन कर्मयोगी’ला बुधवारी (२ सप्टेंबर) मंजुरी दिली. जगातल्या उत्कृष्ट कार्य प्रणाली बरोबरच भारतीय संस्कृतीशी नातं कायम राखत सरकारी कर्मचा-यांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ही योजना आखली आहे.
या योजनेद्वारे रचनात्मक, कल्पक, प्रगतिशील, तंत्र-निपुण, व्यावसायिक कौशल्य असलेले कर्मचारी घडवण्याचं उद्दिष्ट आहे. सुमारे ४६ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी आखलेल्या या योजनेवर २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पांच वर्षांच्या कालावधीसाठी पाचशे दहा कोटी रुपयांहुन अधिक रक्कम खर्च केली जाणार आहे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जम्मू-कश्मीर राजकीय भाषा विधेयक-२०२० संसदेत मांडायचा निर्णयही घेण्यात आला. या विधेयकात उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेचा समावेश आहे. भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्राची गुणवत्ता आणि चाचणीक्षमता वाढवण्यासाठी जपान बरोबर तसंच भूगर्भ शास्त्र आणि खनिजस्त्रोत क्षेत्रात फिनलंड बरोबर सामंजस्य करार करायलाही आज केंद्रीय मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खालील संस्थात्मक चौकटीसह राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम (एनपीसीएससीबी) सुरु करायला मंजुरी दिली आहे.
i) पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषद
(ii) क्षमता विकास आयोग
(iii) डिजिटल मालमत्ता मालकी आणि परिचालन तसेच ऑनलाइन प्रशिक्षणासाठी तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म साठी विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी)
(iv) कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय युनिट
प्रमुख वैशिष्ट्ये
राष्ट्रीय नागरी सेवा क्षमता विकास कार्यक्रमाची काळजीपूर्वक रचना केली आहे जेणेकरून जगभरातील उत्तम संस्थां आणि पद्धतींमधील शैक्षणिक संसाधनांचा स्वीकार करतानाच भारतीय संस्कृती आणि संवेदनशीलता यात ती खोलवर रुजलेली असेल. एकात्मिक सरकारी ऑनलाईन प्रशिक्षण – iGOT Karmayogi Platform च्या स्थापनेद्वारे हा कार्यक्रम उपलब्ध होईल. या कार्यक्रमाची मुख्य मार्गदर्शक तत्वे पुढीलप्रमाणे -:
(i) ‘नियम आधारित’कडून भूमिका आधारित’ मनुष्यबळ व्यवस्थापन परिवर्तनाला सहकार्य करणे. नागरी सेवकांना कामाचे वाटप त्यांच्या पदाच्या गरजेनुसार त्यांच्या क्षमतेशी जोडणे
(ii) ‘ऑफ साइट शिक्षण पद्धतीला पूरक ‘ऑन साइट शिक्षण पद्धतीवर भर देणे
(iii) शिक्षण सामग्री, संस्था आणि कार्मिक सहित सामायिक प्रशिक्षण पायाभूत संरचना असलेली परिसंस्था निर्माण करणे
(iv) नागरी सेवेशी संबंधित सर्व पदांना भूमिका, कार्ये, आणि क्षमता (एफआरएसी) संबंधी दृष्टिकोनानुसार अद्ययावत करणे आणि प्रत्येक सरकारी संस्थेत निवडक एफआरएसीला प्रासंगिक शिक्षण सामुग्रीची निर्मिती करणे आणि पुरवणे
v) सर्व नागरी सेवकांना आत्मप्रेरित आणि आदेशित शिक्षण पद्धतीमध्ये त्यांचे वर्तन , कार्य आणि कार्यक्षेत्र संबंधित क्षमता निरंतर विकसित आणि मजबूत करण्याची संधी उपलब्ध करून देणे
vi) प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी वार्षिक वित्तीय योगदानाच्या माध्यमातुन शिकण्याच्या सामायिक आणि समान परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी आपापल्या संसाधनांमध्ये थेट गुंतवणूक करण्यासाठी सर्व केन्द्रीय मंत्रालये आणि विभाग आणि त्यांच्या संघटनांना सक्षम बनवणे.
(vii) सार्वजनिक प्रशिक्षण संस्था, विद्यापीठे , स्टार्ट-अप आणि व्यक्तिगत तज्ञांसह शिक्षण संबंधी सर्वोत्तम सामुग्रीच्या विकासाला प्रोत्साहन देणे आणि भागीदारी करणे
(viii) क्षमता विकास, आशय निर्मिती, वापरकर्त्यांचा प्रतिसाद आणि क्षमतेनुसार तसेच धोरणात्मक सुधारणांसाठी क्षेत्रांची निवड करण्याबाबत आयजीओटी -कर्मयोगी द्वारा पुरवण्यात आलेल्या माहितीचे विश्लेषण करणे
उद्देश:
एक क्षमता विकास आयोग स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून सहकार्यात्मक आणि सामायिक आधारावर क्षमता विकास परिसंस्था व्यवस्थापन आणि नियमनात एकसमान दृष्टिकोन सुनिश्चित करता येईल.
आयोगाची भूमिका पुढीलप्रमाणे असेल-
• वार्षिक क्षमता विकास योजनांना मंजुरी देण्यात पीएम सार्वजनिक मनुष्यबळ परिषदेला सहाय्य करणे.
• नागरी सेवा क्षमता विकास संबंधी सर्व केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थावर देखरेख ठेवणे
• अंतर्गत आणि बाहेरचे शिक्षक आणि संसाधन केंद्रांबरोबर सामायिक शिक्षण संसाधनांची निर्मिती करणे
• हितधारक विभागांबरोबर क्षमता विकास योजनाच्या अंमलबजावणीवर समन्वय आणि देखरेख ठेवणे
• प्रशिक्षण आणि क्षमता विकास, शिक्षण शास्त्र आणि पद्धतीच्या मानकीकरणाबाबत शिफारशी सादर करणे
• सर्व नागरी सेवांमध्ये मिड-करिअर प्रशिक्षण कार्यक्रमांसाठी निकष ठरवणे
• सरकारला मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि क्षमता विकास क्षेत्रांमध्ये आवश्यक धोरणात्मक हस्तक्षेप सुचवणे
