नवी दिल्ली – कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गा दरम्यान मास्क न वापरणे आणि शारीरिक अंतराच्या नियमांकडे दुर्लक्ष करण्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, मास्क न घालणे आणि शारीरिक अंतर कायद्याचे पालन न करणे म्हणजे इतरांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे. अनेक लोक अशा प्रकारे इतरांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करीत आहेत. मुखवटे आणि शारिरीक अंतराच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले पाहिजे, परंतु काही लोक देशभरात कोरोना मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करीत आहेत.
मास्क न घातलेल्यांना रुग्ण सेवेसाठी कोरोना केंद्रात पाठविण्याच्या गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या त्या भागावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आरोग्याचा धोका लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, परंतु गुजरातचे अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांना मुखवटे परिधान आणि शारीरिक अंतर ठेवण्याच्या मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. गुजरात सरकारने हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या याचिकेवरही नोटीस बजावण्यात आली आहे.
१ ) हायकोर्टाने हा आदेश दिला :
सुप्रीम कोर्टाने आंदोलक शेतकर्‍यांचा उल्लेख केला नसला तरी दिल्लीच्या सीमेवर उभे असलेले लाखो लोक कोरोना मार्गदर्शक सूचना मोडत आहेत, असे म्हटले. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, आर.के. सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने कोरोनाबाबत योग्य ज्ञान आणि संसर्गामुळे मृत्यूच्या बाबतीत माहिती याबाबत सुनावणी दरम्यान हे आदेश दिले. दरम्यान, गुजरात सरकारने गेल्या बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या त्या विषयावर स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती, ज्यात हायकोर्टाने मास्क न वापरणाऱ्यांना कोरोना सेंटरला सामुदायिक सेवेसाठी पाठविण्याचे आदेश दिले होते.
२ ) केंद्राने हा केला युक्तिवाद :
केंद्र आणि गुजरात सरकारच्या वतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, केंद्र व गुजरात सरकारने मास्क आणि शारीरिक अंतराच्या वापरासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत, ज्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. जे लोक सार्वजनिक ठिकाणी मास्क लावत नाहीत त्यांना एक हजार रुपये दंड आकारला जातो. नियमांचे पालन केले जात आहे, परंतु उच्च न्यायालयाने गेल्या बुधवारी दिलेला आदेश अत्यंत कठोर आणि अत्यधिक शिक्षा आहे. याचे अनुसरण केल्याने एखाद्या व्यक्तीस रोगाचा धोका संभवतो.
३ ) कोर्टाने म्हटले,
मार्गदर्शक तत्त्वे ठीक पण पालनकडे दुर्लक्ष : केद्रांने केलेल्या या युक्तिवादावर कोर्टाने सांगितले की तेथे मार्गदर्शक सूचना आहेत, परंतु त्यांचे पालन केले जात नाही. त्यांचे अनुसरण करणे खूप सोपे आहे. हायकोर्टाचा हेतू बरोबर होता. तसेच शेकडो लोक विवाह आणि मेळाव्यात एकत्र जमतात. पोलिस उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई का करत नाहीत. न्यायमूर्ती शाह म्हणाले की, बरेच लोक इतरांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करीत आहेत.
