मालेगांव – प्रकल्पांच्या संपूर्ण सिंचन क्षेत्रास पाणीपुरवठा करण्याकरिता अस्तित्वातील खुले कालवे बंद नलीकांमध्ये रुपांतरित केल्यास फायदा होवून उघडे कालवे बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतरित करण्याचा निर्णय शासनामार्फत घेण्यात आला आहे. यासाठी दहिकुटे प्रकल्पाकरिता 7.36 कोटी व बोरी अंबेदरी लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी 17.88 कोटी अशा एकूण 25.24 कोटी रुपयांच्या किंमतीस प्रशासकीय मान्यताही मिळाली आहे. दहिकुटे व बोरीअंबेदरी प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीची नक्कीच उद्दीष्टपूर्ती होईल असा विश्वास राज्याचे कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांनी व्यक्त केला.
तालुक्यातील या प्रकल्पास शासनाने दिलेल्या मंजूरीनंतर शासकीय विश्रामगृहात आयोजित संबंधित विभाग प्रमुखांच्या आढावा बैठकीत मंत्री श्री.भुसे बोलत होते. यावेळी बाजार समितीचे सभापती राजेंद्र जाधव, उप विभागीय कृषी अधिकारी दिलीप देवरे, पाटबंधारे विभागाचे उप विभागीय अधिकारी वाय.जी.पगार, तालुका कृषी अधिकारी बाळासाहेब व्यवहारे, शाखा अभियंता ए.बी.बोरसे, संजय दुसाणे, संजय हिरे, सुनील चिकणे, दिपक देसले यांच्यासह शेतकऱ्यांचे प्रतिनीधी यावेळी उपस्थित होते.
खडकाळ जमिनीत पाणी गळतीच्या समस्येवर मात करण्याच्या दृष्टीने नाविण्यपूर्ण प्रकल्प म्हणून लघु पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीस शासनाने प्रथमच मंजूरी दिली असून या प्रकल्पाचे काम करण्यापूर्वी सर्व तांत्रिक बाबी तपासून अभ्यासपूर्ण नियोजन करण्याच्या सुचना मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी दिल्या.
दहिकुटे व बोरीअंबेदरी प्रकल्पाला कृषी विभागाची देखील जोड राहणार असून कृषी व पाटबंधारे विभागाच्या समन्वयाने प्रकल्पाच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर शेततळे उभारण्याची मोहिम राबविण्यात यावी, जुन्या पोटचाऱ्या तात्काळ मोकळ्या करण्यात याव्या, शेवटच्या घटकापर्यंत पाणी पोहचेल असे सुयोग्य नियोजन करण्याच्या सुचनाही मंत्री श्री.भुसे यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.
जुन्या धरणांचा पाईपबंद कालव्याचा प्रकल्प प्रथमच राबविण्यात येत असून या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पाच्या अनुषंगाने राज्यातील जुन्या प्रकल्पांचे देखील सर्वेक्षण करण्यात येईल. अशा प्रकल्पांवरील देखभाल दुरुस्तीचा खर्च मर्यादित राहण्यासाठी सर्व तांत्रिक बाबींचा आभ्यास करून सर्वसमावेशक अंदाजपत्रक तयार करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री.भुसे यांनी दिले. तर या परिक्षेत्रातील माती परिक्षण करून विकेल ते पिकेल या धर्तीवर आवश्यक त्या लागवडीचा सुक्ष्म आभ्यास करून पुढील पंधरा दिवसात कृषी विभागाने अहवाल सादर करण्याच्या सुचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. तसेच या सिंचन क्षेत्रातील लाभार्थ्यांच्या याद्या अद्यावत करण्यासह सातबाऱ्यावर घरातील महिला शेतकऱ्यांची नावे लावण्याबाबतही त्यांनी आवाहन केले.
