मालेगाव : शहरातील सर्व कचरा संकलित करुन त्याचे घनकचरा स्थळी वहन करणाऱ्या वॉटरग्रेस कंपनीच्या संदर्भात लवादाचा परस्पर निर्णय देऊन मालेगाव महानगरपालिकेचे आयुक्त त्र्यंबक कासार यांनी दंडाची रक्कम माफ केली असून ते देयक थांबविण्यात यावे अशी मागणी शिवसेना नगरसेवकांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
शहरातील सर्व कचरा संकलित करुन त्याचे घनकचरा स्थळी वहन करण्यासाठी वॉटरग्रेस कंपनीला महापालिकेने दहा वर्षाचा ठेका दिलेला आहे. सदर कंपनीचे काम अत्यंत असमाधानकारक आहे. उपायुक्त नितीन कापडणीस यांनी आल्यापासुन दर महिन्याला शास्त्रीय पद्धतीने निवीदा अटी शर्तीनुसार सदर कंपनीला दंड आकारला आहे. या दंडाची रक्कम आता अंदाजीत ३ ते ४ कोटी पर्यंत पोहोचली आहे.
सदर कंपनीचे असमाधानकारक कामकाजाबाबत महापालिकेच्या महासभेने आयुक्त कासार यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. त्यावर आयुक्तांनी एक समिती गठीत केली होती. समितीने कंपनीच्या कामावर कठोर ताशेरे ओढत अहवाल महासभेत सादर केला होता. त्यांचा अहवाल महासभेने स्विकारला देखील होता. त्यानंतर आयुक्त यांनी संबंधित वॉटरग्रेस कंपनीला कामकाजात सुधारणा करणेकामी अंतिम नोटीस दिलेली होती. परंतु संबंधित कंपनीचा त्या कालावधीमध्ये कुठल्याही प्रकारची सुधारणा झालेली आढळुन आली नव्हती. त्यानंतर संबंधित विभागाने दंडात्मक कार्यवाही केली असता या निविदेतील लवाद म्हणजेच आयुक्त यांच्याकडे सदर दंडात्मक कार्यवाही बद्दल वॉटरग्रेस कंपनीने अपील केले होते. आयुक्त कासार यांच्या लवादाने हे कामकाज गुप्त पद्धतीने चालवुन यात दंडाची रक्कम माफ केली.
आमच्या माहितीप्रमाणे सात ते आठ महिने याबाबत कोणालाही माहिती दिली नाही. तदनंतर त्यांच्यावर अविश्वास ठराव दाखल झाल्यानंतर अविश्वासाच्या बैठकीच्या दोन दिवस आधी रातोरात १.९६ कोटी चा धनादेश अदा केल्याची माहिती समोर आली. यात फार मोठा भ्रष्टाचार झालेला असून आपल्या अधिकारात सदर धनादेश रोखण्याचे आदेश बँकेस निर्गमित करावे व या प्रकरणाची सखोल चौकशी करुन कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी उपमहापौर नीलेश आहेर, स्थायी समिती सभापती राजाराम जाधव, नगरसेवक सखाराम घोडके, जे. पी. बच्छाव, अँड.ज्योती भोसले, पुष्पा गंगावणे, कल्पना वाघ, जिजाबाई पवार, जिजाबाई बच्छाव, आशा आहिरे, कविता बच्छाव, भिमा भडांगे आदींनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
