मालेगावला शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू

मालेगाव – तालुक्यात कापसाचे उत्पादन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात आहे. शासकीय कापूस खरेदी केंद्रामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम शासनामार्फत सुरू असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज केले.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी कापूस उत्पादक पणन महासंघ मर्यादित विभाग जळगाव यांच्या अंतर्गत चाळीसगाव फाटा, मालेगाव येथील युनायटेड कॉटन मिल मधील शासकीय कापूस खरेदी केंद्राच्या शुभारंभप्रसंगी मंत्री श्री.भुसे बोलत होते. यावेळी आमदार सुहास कांदे, पणन महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष संजय पवार यांच्यासह कापूस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.

सर्वप्रथम शासनाच्या वर्षपूर्तीनिमित्त राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना शुभेच्छा देत मंत्री श्री.भुसे म्हणाले, शेतकऱ्यांप्रती राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे हे खूप संवेदनशील असून शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ते नेहमीच आग्रही असतात. कोरोना महामारीचा मुकाबला करताना आर्थिक कोंडीतही राज्यातील 31 लाख शेतकऱ्यांना 19.50 हजार कोटीची कर्जमाफी देऊन मोठा दिलासा देण्याचे काम त्यांनी केले आहे. अवकाळीसोबतच सततच्या पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देताना एकट्या मालेगाव तालुक्यासाठी सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा मोबदल्यापोटी 110 कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. पैकी 40 कोटींचा निधी प्राप्त झाल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पिक कर्जासह हमीभाव खरेदी केंद्र हे वेळेवर सुरू होणे गरजेचे आहे. मात्र काही बँका पिक कर्ज वितरणासाठी विलंब करतात ही अत्यंत खेदाची बाब आहे. शासन शेतकऱ्याप्रति संवेदनशील असतांना त्यांना पिक कर्ज वाटपात दिरंगाई करणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. आज शुभारंभ केलेल्या शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर शेतकऱ्यांव्यतिरीक्त इतर व्यापाऱ्यांकडून कापूस खरेदी होणार नाही याची दक्षता घेण्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले. गतवर्षी युनायटेड कॉटन मार्फत 67 हजार क्विंटल कापसाची विक्रमी खरेदी करून त्यापोटी 36 कोटी 27 लाख इतकी रक्कम कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आली होती. तर यंदाच्या हंगामात यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनापैकी 30 टक्के योजना ह्या महिला शेतकऱ्यांसाठी राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महिला शेतकऱ्यांचा सन्मान होणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

दुर्गम भागातील वाड्या वस्त्यामधील आदिवासी व मागासवर्गीय शेतकरी जे कृषी विभागाच्या योजनांपासून वंचित असतील अशा शेतकऱ्यांची शोध मोहीम कृषी विभागामार्फत संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. या दुर्लक्षित घटकास विकासाच्या प्रवाहात आणण्याचे कामही आता कृषी विभाग करणार असल्याचे मंत्री श्री.भुसे यावेळी म्हणाले. पणन महासंघामार्फत कापूस खरेदी केंद्रातील कामकाज पूर्ण क्षमतेने होण्यासाठी ग्रेडरसह इतर रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत शासन स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल. कृषी पर्यटनाच्या अनुषंगाने राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्याची स्वतंत्र ओळखही निर्माण करणार असल्याचे कृषिमंत्री श्री.भुसे यावेळी म्हणाले.

उत्तर महाराष्ट्रात कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या जास्त असल्याचे सांगताना आमदार सुहास कांदे म्हणाले, कापूस उत्पादक शेतकरी हा नेहमीच दुर्लक्षीत राहिला आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे प्रश्न शासन दरबारी मांडून त्यांना दिलासा देण्याचे काम करणार असल्याचे त्यांनी आश्वासन दिले.

कापूस खरेदी केंद्रावर कोरडा व चांगल्या प्रतीचा कापूस आणण्याचे आवाहन करताना पणन महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष संजय पवार म्हणाले, शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर येणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला बँक तपशील अचुक द्यावा, जेणेकरून अनुदान वितरणात त्यांना अडचण येणार नाही. त्याचबरोबर कापूस खरेदी केंद्रावर येणाऱ्या शेतकऱ्यास शासनामार्फत एक हजार बोनस मिळण्यासाठी मंत्री महोदयांनी शासनाकडे विनंती करण्याचे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. संचालक उषा शिंदे यांनीदेखील यावेळी मनोगत व्यक्त केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे उपसभापती सुनिल देवरे यांनी केले तर युनायटेड कॉटन चे संचालक उपेंद्र मेहता यांनी महासंघाच्या निकषाप्रमाणे चांगली सेवा देण्याचे आश्वासन देऊन उपस्थितांचे आभार मानले.