नवी दिल्ली : देशांतर्गत मागणी आणि विदेशात खाद्यतेलांचे उत्पादन कमी झाल्यामुळे बाजारात महागाई वाढली आहे. खाद्य तेलांची ही महागाई रब्बी हंगामातील तेलबिया पिके बाजारात येईपर्यंत कायम राहील. खाद्यतेलांचा मोठ्या प्रमाणात वापर आयातीवर अवलंबून असतो. खाद्य तेलांची महागाई रोखण्यासाठी एकमेव पर्याय म्हणजे आयात शुल्क कमी करणे. सरकार याकडे गांभीर्याने विचार करीत आहे. परंतु, यामुळे खाद्यतेलांमधील आत्मनिर्भरतेचा हेतू साध्य होणार नाही. खाद्यतेलांच्या देशांतर्गत वापरापैकी ६५ टक्के वापर आयात करतात. सीमाशुल्क शुल्कात वाढ करून आयात कमी करण्याच्या प्रयत्नात असतांना स्वयंपूर्णतेस प्रोत्साहन देतांना सरकारने तेलबिया पिकांच्या आधारभूत किंमतीत मोठ्या प्रमाणात वाढ केली आहे. पण वस्तू बाजारात उलट दिसत आहे. गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलांच्या किंमती वेगाने वाढू लागल्या आहेत.
देशातील पाम तेल बहुतेक मलेशिया आणि इंडोनेशियामधून आयात केले जाते. कोरोना व्हायरसच्या जागतिक उद्रेकामुळे वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत खाद्यतेल उत्पादनात या देशांना पाम तेलाची निर्यात १२ टक्क्यांनी कमी झाली. खाद्यतेलांची मागणी जागतिक स्तरावर वाढली आहे. त्यामुळे पाम तेलाच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली आहे. दुसरीकडे, जिथे भारतात कच्च्या पाम तेलावर ३७.५ टक्के आयात शुल्क आहे, तर शुद्ध पाम तेलावर ४५ टक्के तसेच क्रूड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावर ३५ टक्के शुल्क लागू करण्यात आले आहे.
