नाशिक – कोरोना च्या संकटकाळात महागाईसह प्रचंड आर्थिक प्रश्न उभे झाले असताना राज्यातील शेतकरी, कष्टकरी व सर्व गरीबांच्या कल्याणासाठी नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात फारसे निर्णय घेतले नाही, या सर्व आमदारांनी मिळून एक निर्णय घेतला आहे. तो निर्णय म्हणजे माजी आमदारांना मिळत असलेले निवृत्तीवेतन अर्थात पेन्शन फक्त ४० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे.
नुकत्याच झालेल्या दीड दिवसांच्या पावसाळी अधिवेशनात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून, त्या निर्णयाद्वारे राज्यातील सर्व माजी आमदारांना मिळत असलेले निवृत्तीवेतन अर्थात पेन्शन फक्त ४० हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. इ.स. २०११ मध्ये या आमदारांना केवळ २५ हजार रुपये वेतन करून देण्यात आले होते. आता हे पेन्शन ४० हजार रुपये प्रतिमाह या प्रमाणे मिळणार आहे. विशेष म्हणजे अशाप्रकारे सध्या देशात ८२२ माजी आमदार हयात असून ७५० मृत आमदारांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन अर्थात फॅमिली पेन्शन मिळत आहे.
विशेष म्हणजे जे आमदार पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ आमदार पदी राहिलेले आहेत त्यांना प्रत्येक एका वर्षासाठी दोन हजार रुपये याप्रमाणे वाढीव रक्कम मिळणार आहे. अर्थात जी व्यक्ती वीस वर्षे आमदार राहिली असेल त्याला वाढीव ४० हजार अधिक २ हजार रुपये प्रति वर्षाचे असे ४० हजार असे एकूण केवळ ८० हजार रुपये प्रतिमाह वेतन मिळेल. मात्र यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर केवळ १५-२० कोटी रुपयांचाच बोजा वाढणार आहे.
विशेष म्हणजे कोणत्याही शासकीय विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर केवळ त्यांच्या पत्नीला कुटुंब निवृत्ती वेतन म्हणून निवृत्तीवेतनाच्या अर्धी रक्कम दिली जाते. या आमदारांच्या कुटुंबीयांना मात्र पूर्ण पेन्शन दिली जाईल. एवढेच नव्हे तर या आमदारांनी जन्म दिलेल्या त्यांच्या मुलाबाळांना देखील पूर्ण पेन्शन मिळेल. सद्यस्थितीत देशातील खासदारांपेक्षाही महाराष्ट्रातील माजी आमदारांना मिळणारे निवृत्तीवेतन हे जास्त असेल.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आमदारांना निवृत्ती वेतन देशातील इतर कोणत्याही राज्यात मिळत नाही. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातील सर्व प्रश्न संपले आहेत, काय? शेतकरी , शेतमजूर, कष्टकरी यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे, अशी भावना सर्वसामान्य नागरिकांमधून व्यक्त होते आहे.
लोक मरत असताना आमदार yanaएवढे पेन्शन ची काय गरज आहे .य्या शासनाचा धिक्कार असो .जनतेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करायला हवी उलट यांचे घरावर आयकर विभागाने धाडी टाकून तो prpparti गरिबांना वाटायला हवी .ऑप रेकार्ड प्रॉपर्टी उघड करून यांना धडा शिकवा जनतेचा करातुन गोळा होणारा पैसा याची ही उधळूपट्टी असून जागे व्हा ,रस्त्यावर या . आपणा वेड्यात निघत आहोत जागे व्हा नाहीतर असेच भोगा