महिला सुरक्षेसाठी राज्यात आता शक्ती कायदा; मंत्रिमंडळाची मंजुरी

महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी प्रभावी शक्ती विधेयकास मान्यता

मुंबई – महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी, याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती या दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे.  या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट 2020 आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येतील.

• महिला व बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्र प्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचेसह तत्कालीन अ.मु.स. (गृह) संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक  सुबोध जयस्वाल व इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती.
• आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती.
• या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मंत्रिमडळासमोर 12 मार्च 2020 रोजी ठेवण्यात आले होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार  अशोक चव्हाण, मंत्री  (सा.बां. व सा.उ.वगळून) यांच्या अध्यक्षतेखाली उप समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे होते.

अनिल देशमुख, मंत्री ( गृह ),  एकनाथ शिंदे, मंत्री (नगर विकास),  जयंत पाटील, मंत्री (जलसंपदा व लाभक्षेत्र), यशोमती ठाकूर, मंत्री (महिला व बाल विकास), वर्षा गायकवाड, मंत्री (शालेय शिक्षण)

प्रस्तावित कायद्यांची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे आहेत :-

• नवीन गुन्हे परिभाषित केले आहेत.
  • समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे व बदनामी करणे.
  • बलात्कार, विनयभंग आणि ॲसिड हल्ला याबाबत खोटी तक्रार करणे.
  • समाजमाध्यम, इंटरनेट व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी तपास कार्यात सहकार्य न करणे.
  • एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न करणे.
  • बलात्कार पीडितेचे नाव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि ॲसिड हल्ला बाबत लागू करणे.
• शिक्षेचे प्रमाण वाढविले आहे.
  • बलात्कार, ॲसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित केला आहे.
  • शिक्षांचा कालावधी वाढविला आहे.
  • ॲसिड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतूद केली असून ती रक्कम पीडितेला वैद्यकीय उपचार व प्लास्टिक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे.
• फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सुचविला आहे.
  • तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 15 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.
  • खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे.
  • अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला आहे.
• नवीन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित केली आहे.
  • 36 अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे.
  • प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.
  • प्रत्येक घटकामध्ये महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी (जिल्हा अधीक्षक/आयुक्तालय) विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकाऱ्याचा समावेश असेल, नेमण्याचे प्रस्तावित आहे.
  • पीडितांना मदत व सहकार्य करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित आहे.