नवी दिल्ली – कृषी कायद्यांबाबत दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करणार्‍या शेतकऱ्यांची आणि केंद्र सरकार यांच्यात गेल्या महिन्याभरात चर्चेची एकही फेरी झालेली नाही. विशेष म्हणजे, दोघांमधील चर्चा नक्की कधी होईल, याबाबतही अनिश्चितताच आहे.
आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांचे काही नेते चर्चेसाठी उत्सुक आहेत, तर काही नेते जाहीर सभांमध्ये घेऊ इच्छितात. सुप्रीम कोर्टाने गठित तज्ज्ञ समितीच्या बैठकीची फेरी सातत्याने सुरू असताना देशभरातील शेतकरी संघटना आपले मत नोंदवत आहेत. यापुर्वी चर्चेची अंतिम फेरी 22 जानेवारी रोजी झाली, जी कोणत्याही कराराविना संपली.
या चर्चेनंतर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले होते की, आता सरकारने अशी भूमिका घेतली आहे की, जर तीनही कायद्यांच्या तरतुदींच्या आक्षेपांवर चर्चेसाठी शेतकरी नेत्यांना यायचे असेल तर ते त्यास वेळ देऊ शकतात.
कारण सरकार चर्चेसाठी सदैव तयार आहे. सरकारच्या वतीने चर्चेत हे तीन कायदे दीड वर्ष पुढे ढकलण्याचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला होता. परंतु शेतकरी संघटनांचा हा कायदा रद्द करण्याच्या जिद्दीमुळे वाटाघाटी अयशस्वी झाल्या.
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्या सांगितले की, सरकार शेतकऱ्यांचा प्रत्येक प्रश्न सोडविण्यासाठी तयार आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना पुढे यावे लागेल. पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या आंदोलक शेतकरी संघटनांनी दिल्लीच्या सीमेवर तळ ठोकला आहे.
२६ जानेवारी रोजी शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली काढली. मात्र, यात हिंसक आंदोलन झाले. त्यामुळे आंदोलनाच्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसला. याप्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी तपास सुरू करुन अनेक आंदोलनकर्ते आणि कार्यकर्त्यांना अटक केली.
तर चळवळीला चालना देण्याच्या रणनीतीचा एक भाग म्हणून आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांनी हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात जाहीर सभा आणि मेळावे घेण्यास सुरवात केली आहे.
