मुंबई – महावितरण कंपनीद्वारे २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींच्या अनुषंगाने विद्युत सहाय्यक, उपकेंद्र सहाय्यक व पदवीधर शिकाऊ अभियंता- स्थापत्य, पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता- वितरण/स्थापत्य या पदांच्या भरतीसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ घेण्याचा पर्याय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारामुळे शासनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने महावितरणला कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महावितरण कंपनीद्वारे २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरात क्र. ४/२०१९ (विद्युत सहाय्यक), जाहिरात क्र. ५ /२०१९ ( उपकेंद्र सहाय्यक) व जाहिरात क्र. ६/२०१९ व अंतर्गत अधिसूचना क्र १/२०१९ (पदवीधर शिकाऊ अभियंता- स्थापत्य, पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता- वितरण/स्थापत्य ) अशा एकूण तीन जाहिरातींबाबत कार्यवाही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी विशेष अनुमती याचिका (सिव्हिल) क्र. १५७३७ /२०१९ व इतर याचिका यामध्ये दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशामुळे प्रलंबित आहे.
त्यामुळे सन २०१९ या वर्षात महावितरण कंपनीने प्रसिध्द केलेल्या या पदांच्या जाहिरातींद्वारे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गातील उमेदवारांकडून सरळसेवा भरतीकरिता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्लुएस) प्रमाणपत्र घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून उपरोक्त पदांकरिता अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांना सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक : राआधो ४०१९/ प्र.क्र ३१/१६-अ, दि. २३.१२.२०२० मधील तरतूदी लागू राहतील. त्यानुसार संबंधित उमेदवारांना खुल्या अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्लुएस) लाभ घेणे ऐच्छिक राहिल. तसेच ज्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्लुएस) लाभ घ्यावयाचे आहे अशा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील उमेदवारांनी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्लुएस) प्रमाणपत्र प्राप्त करुन त्यांच्या इच्छेनुसार भरती प्रक्रियेत सहभागी होता येईल.
‘एसईबीसी’ प्रवर्गातून उपरोक्त पदांकरिता अर्ज सादर केलेल्या तथापि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचा (ईडब्लुएस) लाभ न घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या अटी व शर्तीची पुर्तता करत आहेत अशा उमेदवारांचे अर्ज खुल्या प्रवर्गातून विचारात घेण्यात येतील. ईडब्लुएसचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांना याबाबतचे प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन सादर करणे आवश्यक राहील.
खुल्या प्रवर्गातून भरतीप्रक्रियेत समाविष्ट होऊ शकणाऱ्या सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातील उमेदवारांना, खुल्या प्रवर्गासाठी असलेल्या परीक्षा शुल्काची रक्कम अदा करण्यासाठी, आवश्यक फरकाची रक्कम/ फी शुल्क भरण्यासाठी आदेशाच्या दिनांकापासून ४५ दिवसांची मुदत देण्यात येणार आहे.
महावितरण कंपनीमध्ये वरील जाहिरातीमधील पदे भरल्यानंतरही मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त राहणार आहेत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच या प्रकरणी उच्च न्यायालयामध्ये काही याचिका प्रलंबित आहेत. सदर याचिकांमध्ये दिलेल्या अंतरिम / अंतिम आदेशांचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असेही विभागाने महावितरणला कळवले आहे
