नवी दिल्ली – देशातील सर्व महामार्ग लवकरच खड्डे मुक्त होणार आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात राज्यातील अधिकाऱ्यांना कामाला लावण्यात आले आहे. त्याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर महार्गावर खड्डे राहणार नाहीत, असा ठाम विश्वास गडकरी यांनी व्यक्त केला आहे.
असे होईल खड्डेमुक्त
महामार्गावरील काळ्या डागांची ओळख, सुधारणा व देखरेखीसाठी लघु आणि दीर्घकालीन नियोजन करण्यासाठी केंद्र शासनाने प्रथमच मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार केली. ऑनलाइन पाळत ठेवण्यासाठी नवीन ब्लॅक स्पॉट समर्पित पोर्टल तयार केले जात आहे. त्यामुळे केवळ कागदी घोडे नाचविणाऱ्या व कामात टाळाटाळ करणार्‍या अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी राष्ट्रीय महामार्ग व राज्य महामार्गांवर देखरेख ठेवण्यासाठी प्रवास करावा लागणार आहे. यावेळी महामार्गावरील खड्डे, अडथळे, काळ्या डाग व त्रुटी दूर करण्यासाठी राज्यात बसलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कृती आराखडा पाठविला जाईल. देशाच्या सर्व राज्यांत लागू करण्यात आलेल्या या नवीन यंत्रणेवर दिल्ली मुख्यालयातून नजर ठेवली जाईल.
जबाबदारी निश्चित होणार
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने गेल्या आठवड्यात अतिरिक्त महासंचालक, मुख्य अभियंता, प्रादेशिक अधिकारी (आरओ) यांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्यांमध्ये एक निर्देश जारी केले आहे. त्यात प्रादेशिक अधिकारी त्यांच्या भागातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या रस्ता सुरक्षेचे नियमित अधूनमधून देखरेख करतील. यात रस्ता सुरक्षा, देखभाल, दुरुस्ती इत्यादी विषयांचा समावेश असेल. रस्त्यांवरील खड्डे, मोडतोड, अडथळे, ब्लॅक स्पॉट, जर्जर रस्ते इत्यादी दुरुस्त करण्यासाठी कृती योजना आखल्या जातील. राज्यातील मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी एनएचएआय, पीडब्ल्यूडी, बीआरओ इत्यादी संस्था निश्चित करतील. यानंतर एका महिन्यात आम्ही आपला अहवाल (अ‍ॅक्शन टेकन) रस्ते वाहतूक मंत्रालयाला पाठवू. निष्काळजी प्रादेशिक अधिकारी, कंत्राटदार, बांधकाम कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल.
असे आहे उद्दीष्ट
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने सांगितले की, दरवर्षी दीड लाखाहून अधिक लोक रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडत आहेत. येत्या २०२५ पर्यंत सरकारने हे प्रमाण ५० टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांची कामाची पद्धत तपासण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी केंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने महामार्गांवरील खड्डे दुरुस्त करण्यासाठी प्रोटोकॉल जारी केले आहेत.
