महसूल विभागाची परीक्षाच! ३ महिन्यात गाठावे लागणार कोट्यवधींचे उद्दीष्ट

नाशिक – विभागाला देण्यात आलेल्या महसूल वसुलीच्या उद्दीष्टात नाशिक जिल्ह्याचा सर्वात मोठा वाटा आहे.  जिल्ह्याला जमीन महसुलीचे ८६ कोटी ५० लाख तर गौण खनिजाचे १४२ कोटी ५० लाख रुपयांचे वसुलीचे उद्दीष्ट देण्यात आले आहे. त्यापैकी जमीन महसुलीचे उद्दीष्ट २८.४८ टक्के तर गौण खनिजाचे ३८.६५ टक्के इतके पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे सर्व अधिकाऱ्यांनी शंभर टक्के वसुली करण्यावर भर द्यावा, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या ‘मध्यवर्ती सभागृहात’ आयोजित आढावा बैठकीत विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, उपायुक्त (महसूल) अर्जुन चिखले, उपायुक्त (सामान्य) अरुण आनंदकर, सहाय्यक जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, सहाय्यक जिल्हाधिकारी विकास मीना, अप्पर जिल्हाधिकारी दत्तप्रसाद नडे, मालेगावचे अप्पर जिल्हाधिकारी धनंजय निकम, निवासी उपजिल्हाधिकारी भागवत डोईफोडे, उपजिल्हाधिकारी (प्रशासन) अरविंद अंतुर्लीकर, उपजिल्हाधिकारी नितीन मुंढावरे, उपजिल्हाधिकारी गणेश मिसाळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अरविंद नरसीकर, उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी उपजिल्हाधिकारी स्वाती थविल, इगतपुरी प्रांत अधिकारी तेजस चव्हाण,  निफाड प्रांत अधिकारी डॉ. अर्चना पठारे, मालेगांव प्रांत अधिकारी विजयानंद शर्मा, दिंडोरी प्रांत अधिकारी संदिप आहेर, बागलाण प्रांत अधिकारी विजयकुमार भांगरे आणि सर्व  तहसीलदार उपस्थित होते.

पेठ व सुरगाणा तालुक्यात शासकीय किंवा खासगी जागांचा शोध घेऊन नवीन दखडखाणींचे नियोजन करावे. अनेक तालुक्यातील अवैध वाळू चोरी रोखण्यासाठी प्रत्येकाने जागृकपणे काम करणे आवश्यक आहे. ईटीएस मशिनद्वारे मोजणी करून परवानगी पेक्षा जास्त गौण खनिजाचे उत्खणन झाल्याचे आढळल्यास त्या ठिकाणी  प्रांत अधिकारी व तहसीलदार यांनी संबंधितांवर कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही विभागीय आयुक्त श्री. गमे यांनी दिल्या.

अधिकृत आणि अनधिकृत खडीक्रशरची माहिती घेत असतांना श्री. गमे म्हणाले अनधिकृतपणे चालणारी खडी क्रशर बंद करुन वसुलीची कारवाई करण्यात यावी. तसेच मागील दहा वर्षातील प्रलंबित वसुलीच्या प्रकरणांवर कारवाई करुन प्रकरणे निकाली काढावेत, जेणेकरुन महसूल वाढीवर त्याचा चांगला परिणाम होईल. चलन प्रणालीचा वापर करुन 42 ब व 42 क च्या अनुषंगाने बिनशेती सनद वाटपाच्या कामाला गती देण्यासाठी चलन प्रणालीचा वापर करण्यात यावा, असेही गमे यांनी सांगितले.

सातबारा संगणकीकरणामुळे रेकॉर्ड चांगल्याप्रकारे जतन करण्यात येत आहे. नाशिक जिल्ह्यात सातबारा संगणकीकरणाचे काम समाधानकारक झाले असल्याने श्री. गमे यांनी समाधान व्यक्त केले. तसेच येणाऱ्या काळात अर्जदारांना नोटिसा किंवा सूचना व्हॉटस ॲपद्वारे पाठविण्यात याव्यात अशा सूचनाही श्री.गमे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना केल्या.

नाशिक जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त 255 कुटुंबिय ‘उभारी’ कार्यक्रमातंर्गत पात्र झाली होती. सर्व कुंटुबियांचे सर्वेक्षण नाशिक जिल्ह्याने केले आहे. सर्वेक्षण केलेल्या 255 कुटुंबियांपैकी 136 कुटुंबियांना कोणत्याही योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे दिसून येत असून त्यांनी मागणी केलेल्या योजनेचा लाभ देण्यासाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे. याबरोबरच आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना स्वत:च्या पायावर उभे करण्यासाठी त्यांना खासगी क्षेत्रात नोकरी देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, जेणेकरुन खऱ्या अर्थाने ‘उभारी’ उपक्रम यशस्वी होइल, असे श्री. गमे यांनी सांगितले.

महाआवास योजनेतंर्गत जिल्ह्यात पंतप्रधान आवास योजना, रमाई आवास योजना, शबरी घरकुल योजना विविध घरकुल योजनांचा आढावा बैठकीत घेण्यात आला. ज्या गावात जागेअभावी घरकुलाचे काम प्रलंबित असेल अशा ठिकाणी लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी ‘पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय घरकुल’ खरेदी अर्थसहाय्य योजनेतून जागा उपलब्ध करुन द्यावी. तसेच ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे नियमानुकूल करुन किंवा लाभार्थ्यांकडून जागा उपलब्ध करुन घरकुलाची कामे पूर्ण करावीत, अशा सूचना श्री. गमे यांनी दिल्या.

प्रशासकीय कामकाज, महसूल वसुलीची कामाला गती देण्यासाठी जिल्हास्तरावर सूक्ष्म नियोजन करण्यात येणार आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या ठोस कामगिरीमुळे कोरोनो संसर्ग रोखण्यामध्ये प्रशासनाला यश आले आहे. राज्यात नाशिकचा मृत्युदर सर्वात कमी आहे. उभारी कार्यक्रमातंर्गत 255 कुंटुबियांचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. तसेच शेती महामंडळाचे ई-प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. सैनिकांच्या जमिनी वाटपाबाबत कार्यवाही सुरू असून, बैठकीत चर्चा झालेल्या सर्व मुद्द्यांवर गतीने कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिले.