महसूल दिन – नाशिक जिल्ह्याचा आढावा

मागील वर्षी जिल्ह्यांमध्ये सरासरी पर्जन्यमानाच्या १५७ टक्के पाऊस झाल्याने नांदूरमधमेश्वर येथून आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वांत माेठा विसर्ग होऊनही योग्य नियोजनामुळे मनुष्यहानी टाळण्यात बऱ्यापैकी यश आले. नुकसान झालेल्या पिकांचे तत्काळ सर्वेक्षण करून पंचनामे केले गेले आणि ६,८२,२४३ शेतकऱ्यांना ५७८ कोटी रुपये नुकसानभरपाई थेट बँक खात्याद्वारे अदा करण्यात आली.  जिल्ह्यातील ४,५८,६६७ शेतकऱ्यांना पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेतून २७३ कोटी रुपये अनुदान वितरित करण्यात आले.

 जिल्हा प्रशासनाच्या पुरवठा विभागाने जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील रेशनकार्डधारकांना विविध योजनांचे गेल्या वर्षभरात एकूण २०५३८ मेट्रिक टन  धान्य वाटप केले. तसेच जिल्ह्यात एकूण १३ शिवभोजन केंद्राची सुरुवात करून गरीब व गरजू नागरिकांना शिवभोजन थाळीचा लाभ देण्याची कार्यवाही पार पडली.

       प्रशासनाच्या निवडणूक विभागाद्वारे गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर तरुण नवीन मतदारांची नोंदणी करून त्यांचे नाव मतदारयादीमध्ये समाविष्ट केले आणि लोकशाहीमध्ये निवडणुकीत मतदान करून मूलभूत अधिकार पार पाडण्याच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांना सामावून घेतले. गेले वर्ष हे अतिशय महत्त्वाचे होते कारण याच वर्षी लोकसभा आणि विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जिल्ह्यांमध्ये अतिशय शांततेत आणि यशस्वी रीतीने पार पाडल्या गेल्या. लोकसभा निवडणुकीमध्ये जिल्हा प्रशासनाद्वारे घेतलेल्या वेगवेगळ्या विशेष प्रयत्नामुळे लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०१९ मध्ये जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर विक्रमी मतदान होऊन गेल्या ५२ वर्षांमध्ये जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक मतदानाची टक्केवारी झालेली आहे.

          शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत जिल्ह्यातील एकूण २,०२,९५३ निराधार, गोरगरीब,अपंग आणि वृद्ध नागरिकांना विविध सामाजिक अर्थसहाय्य योजनांमध्ये २९६ कोटी  रुपये लाभ देण्यात आलेला आहे.

          नाशिक जिल्हा प्रशासनातर्फे लोकसेवा हमी कायदा २०१५ अंतर्गत एकूण १०१ सेवा, सेवा हमी कायदामध्ये अधिसूचित करण्यात येऊन त्याचा लाभ जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या स्तरावरील नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर झालेला आहे . एवढ्या मोठ्या संख्येने सेवांची हमी देणारा नाशिक जिल्हा हा महाराष्ट्रातील पहिलाच जिल्हा आहे. याबाबत राज्याचे सेवा हमी मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनीसुद्धा नाशिकला येऊन नाशिक जिल्हा प्रशासनाचा विशेष गौरव केलेला आहे.

          पुनर्वसन शाखेतर्फे जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या प्रकल्पामध्ये जसे भाम धरण, दरेवाडी, वाकी प्रकल्प, भावली प्रकल्प या वेगवेगळ्या प्रकल्पामध्ये बाधित  ठरलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन योजनेंतर्गत भूखंडाचे वाटप करण्यात आलेले आहे. गेली कित्येक वर्षे प्रलंबित असलेल्या कश्यपी धरणग्रस्तांच्या शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचा प्रश्न यावर्षी निकाली काढण्यात आलेला आहे.

          गेल्या वर्षभरामध्ये जिल्ह्यातील एकूण ६९४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका यासंदर्भाने जिल्हा प्रशासनाने कार्यवाही केलेली आहे .

          जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यसैनिकांना त्यांचे निवृत्तिवेतन वेळोवेळी गेले वर्षभर प्रदान करण्यात आलेले आहे .

          १५ तालुक्यांमधील जुने अभिलेखातील महत्त्वाच्या कागदपत्रांचे संगणकीकृत स्कॅनिंग करून त्यांचे जतन करण्यात आलेले आहे. जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमधील सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे एकूण १२,४६,८८५ सातबाराचे संगणकीकरण करण्यात येऊन ऑनलाइन डिजिटल स्वाक्षरीने नागरिकांना सातबारा वितरित केला जात आहे आणि  इंटरनेटद्वारे कुठेही प्रत्येकास सातबारा बघावयास उपलब्ध करून दिलेला आहे.

          जातीच्या दाखल्यापासून ते वय, उत्पन्न, डोमेसाईलसह इत्यादी अनेक महत्त्वाची दाखले/ प्रमाणपत्रे नागरिकांना नोकरी, शैक्षणिक इ. वेगळ्या प्रयोजनासाठी नेहमी आवश्यक असतात. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने गेल्या वर्षभरात जिल्ह्यातील एकूण ७,९८,९२२ नागरिकांना वेगवेगळ्या दाखल्याचे वितरण केलेल्या आहेत.

          शेतकऱ्यांसाठी महाराजस्व अभियान वर्षभर राबविण्यात येऊन या अभियानांतर्गत सातबाराच्या नोंदी दुरुस्त करणे, प्रलंबित फेरफार शिबिरे घेऊन निर्गती करणे, सातबारा वाटप करणे, अतिक्रमण झालेले पाणंद रस्ते मोकळे करणे इत्यादी बाबतीत जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर गेल्यावर्षी काम झालेले आहे .

           जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टी पूर यामुळे ज्या वेगवेगळ्या आपत्ती आल्या त्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन विभागाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर शोध व बचाव कार्य हाती घेऊन अपघातग्रस्तांना योग्य ती मदत वेळेवर करण्यात आलेली आहे. यामध्ये जिल्ह्यांमध्ये शोध व बचाव पथके, स्वयंसेवक, नागरिक लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय यंत्रणा याचा समन्वय साधून जिल्ह्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाचे कार्य मोठ्या प्रमाणावर झालेले आहे. नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर कोणत्याही आपत्तीच्या व्यवस्थापनाच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाद्वारे वर्षभर आपत्कालीन कार्य केंद्र आणि हेल्पलाइन २४ तास जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरू आहे.

          जिल्ह्यामध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी जी वेगवेगळे प्रकल्प सुरू आहेत त्यामध्ये महत्त्वाचे म्हणजे समृद्धी महामार्ग, औद्योगिक वसाहती, राष्ट्रीय महामार्गाची कामे आणि पाटबंधारे विभाग आणि इतर विभागाची भूसंपादन कामे यात गेल्या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर काम होऊन संबंधित भूसंपादन झालेल्या जमिनीच्या शेतमालकांना ३४६ कोटी एवढे नुकसानभरपाईचे वाटप झालेले आहे.

       गेल्यावर्षी जिल्ह्यांमध्ये एकूण ३९७ टँकरद्वारे पाणीटंचाई असलेल्या भागांमध्ये पाणीपुरवठा केलेला आहे. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये ६२,२१७ नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आलेला असून, जिल्हाभर ४२६५ कामे पूर्ण करून ५७६ कोटी रुपये त्यावर खर्च करण्यात आलेला आहे तसेच वैयक्तिक लाभाची ७३१९ घरकुले आणि आणि विहिरी, शेततळी, दगडी बांध, माती नाला बांध इत्यादी कामे करण्यात आलेली आहेत.

       गेल्या वर्षभरामध्ये शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, शेतकरी पीकविमा योजना, वन हक्क अधिनियमाची अंमलबजावणी अशी विविध कामे जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाद्वारे पार पाडण्यात आलेले आहेत.

        गेल्या वर्षी देशाचे माननीय राष्ट्रपती, माननीय पंतप्रधान, महाराष्ट्र राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री इत्यादीसह इतर महत्त्वाच्या अनेक महत्त्वाचे अतिथी यांचे दौरा अनुषंगाने कार्यवाही ही यशस्वीपणे पार पडली आहेत. उत्कृष्ट प्रशासकीय कार्य करणारे अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा गुणगौरव महसूलदिनाचे निमित्ताने, ३ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या कार्यक्रमात करण्यात येणार आहे.