मुंबई – मराठा आरक्षणावरील तात्काळ स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. पुढील अंतिम सुनावणी आता २५ जानेवारी रोजी होणार आहे. मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदा पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. महाराष्ट्र सरकारतर्फे राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी आरक्षणाची बाजू मांडली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. पण, ही स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायलयाने नकार दिला. आता २५ जानेवारीला अंतिम सुनावणी होणार आहे.
मराठा आरक्षणासंदर्भातील अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणीसाठी तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्यात यावे, याकरिता राज्यसरकारने २० सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी करणारे चार अर्ज करण्यात आले होते. पहिला अर्ज ७ ऑक्टोबर, दुसरा अर्ज २८ ऑक्टोबर, तिसरा अर्ज २ नोव्हेंबर तर चौथा अर्ज १८ नोव्हेंबर रोजी करण्यात आला होता. त्यानंतर ही सुनावणी झाली.
