नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची आज महत्वपूर्ण सुनावणी झाली असून या सूनावणीदरम्यान सर्व राज्यांना नोटीस पाठवण्याची महाराष्ट्र सरकारने केलेली विनंती मान्य केली आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण प्रकरण फक्त महाराष्ट्र राज्यापुरते मर्यादित न राहता देशातील सर्व राज्यासंबंधित खटला मानला जाणार आहे.
मराठा आरक्षणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असून आता पुढील सुनावणी १५ ते १७ मार्च दरम्यान होणार आहे. या सुनावणी दरम्यान इंद्रा सहानी खटल्यातील निकाल हा वरिष्ठ खंडपीठाकडे सुनावणी वर्ग करायची की नाही, यासंदर्भात युक्तिवाद होणार आहे.
मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरुस्ती आणि आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निवाडा, हे दोन मोठे प्रश्न आहेत. हे प्रश्न सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणामध्ये केंद्र सरकारने अॅटर्नी जनरलच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडली आहे. तसेच आपली बाजू मांडताना केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणासाठी अनुकूल भूमिका घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने यापूर्वीच केली आहे. त्यासाठी यापूर्वीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याशी पत्रव्यवहारही केला आहे.
