यासंदर्भात पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, या प्रकरणामध्ये अनेक संवैधानिक, कायदेशीर मुद्दे उपस्थित झाले होते. त्यामुळे हे प्रकरण घटनापिठाकडे वर्ग करण्याची मागणी होती. ती मागणी मान्य देखील झाली. परंतु, प्रकरण घटनापिठाकडे वर्ग करताना २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया आणि नोकरभरतीमध्ये मराठा आरक्षण लागू न करण्याचा अंतरिम आदेश देणे अनाकलनीय आहे.
गेल्याच महिन्यात आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांच्या आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाने घटनापिठाकडे सोपवले. मात्र, त्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर कोणताही अंतरिम निर्णय दिला गेला नाही. याशिवाय इतरही असे अनेक निर्णय आहेत, ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणे घटनापिठाकडे वर्ग केली. परंतु, अंतरिम निर्णय घेतला नाही. मात्र, मराठा आरक्षणाबाबतच वेगळा निर्णय घेतला गेला, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पुढील सुनावणीसाठी घटनापिठाकडे गेले आहे. त्यावर कोणताही अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणाला स्थगिती मिळाली, हा दावा योग्य नाही. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण तडीस लागेपर्यंत राज्य सरकार लढा देत राहील.
सोमवारी सरन्यायाधिशांकडे अर्ज करून हा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याची विनंती केली जाणार आहे. उद्या, गुरूवारी दुपारी यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून, त्यावेळी पुढील दिशा ठरवली जाईल, असे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
या पत्रकार परिषदेला उपसमितीचे सदस्य तथा बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते.
