मुंबई – मराठा आरक्षण कायदा हा विधीमंडळात सर्व पक्षांनी एकमुखाने केलेला आहे. त्यामुळे सरकार कायद्याचा सर्वोच्च न्यायालयातील कायेदशीर लढा जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी पक्षभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येण्याच्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आवाहनाला विरोधी पक्षांसह, विविध पक्षांनी पाठिंबा जाहीर केला. तसेच या कायद्याच्या लढ्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी जो काही निर्णय घेईल त्याला पूर्ण पाठिंबा असेल विरोधी पक्ष नेत्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण कायद्याच्या सर्वोच्च न्यायालयातील लढ्याच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विरोधी पक्ष तसेच विविध पक्ष नेते यांची बैठक सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झाली.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील, परिवहनमंत्री अनिल परब, जलसंपदा राज्यमंत्री प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू, शेकापचे आमदार जयंत पाटील, शिवसंग्राम पक्षाचे आमदार विनायक मेटे, लोकभारती पक्षाचे आमदार कपिल पाटील उपस्थित होते.
मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार तसेच बहूजन वंचित आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर दूरदृश्य माध्यमातून सहभागी झाले.
मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा कायदा आपण विधिमंडळात एकमुखाने मंजूर केला आहे. या कायद्यातील तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयाने अनपेक्षितपणे अंतरिम स्थगिती दिली. पण हा राज्यातील सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन हा कायदा केला आहे. त्यामुळे हा कायदा कायम राहावा यासाठी सर्व मिळून प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. काही तरतुदींना स्थगिती दिल्यामुळे जो संभ्रम निर्माण झाला आहे, तो दूर करण्याची गरज आहे. मराठा समाजातील तरुणांसाठी इतर सुविधा आणि सवलती देण्याबाबतही प्रयत्न सुरु आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात ठामपणे बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधीज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच पुढे जाणार आहोत. याशिवाय विविध घटकांशीही विचार विनीमय सुरु आहे. यात आजच्या बैठकीच्या रुपाने विविध पक्षांनीही सहकार्य देऊ केले आहे, हा कायदेशीर आपण यापुर्वीही एकजुटीने लढत होतो आणि आताही एकजुटीने प्रयत्न करणार आहोत ही समाधानाची बाब आहे.
विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस आणि विरोधी परिषदेतील विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत हा लढा कायदेशीर आहे. हा विषय न्यायालयीन असल्याने या कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यासाठी सरकार जो प्रयत्न करेल त्यासोबत विरोधी पक्ष असेल, असे सांगितले.
बैठकीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी प्रास्ताविक केले. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चव्हाण यांनीही या कायद्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडण्याबाबतच्या मुद्द्यांबाबत माहिती दिली. यावेळी विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते श्री. फडणवीस, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्ष नेते श्री. दरेकर जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांच्यासह, आमदार कपिल पाटील, आमदार मेटे, शेकापचे आमदार पाटील यांनी मांडलेल्या विविध मुद्द्यांवरही चर्चा झाली. महाधिवक्ता अँड. आशुतोष कुंभकोणी, अँड. विजयसिंह थोरात यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील विविध मुद्द्यांबाबत माहिती दिली.
बैठकीस मुख्य सचिव संजय कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव राजेश लढ्ढा, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव किशोर राजे-निंबाळकर उपस्थित होते.
