मुंबई – मराठा आरक्षणाबाबत घटनापिठाची तातडीने स्थापना करून त्यांच्यासमोर मराठा आरक्षणाबाबतचा अंतरिम आदेश स्थगित करण्याच्या मागणीवर सुनावणी करण्याचा लेखी अर्ज यापूर्वी दोन वेळा केलेला असला तरी आज याच मागणीचा लेखी अर्ज तिसऱ्यांदा सादर करण्यात आल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या मराठा आरक्षण विषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपिठानं गेल्या ९ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामुळे नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेतील एसईबीसी प्रवर्गाचे हजारो विद्यार्थी प्रभावित झाले आहेत. त्याचे अनेक गंभीर परिणाम झाले आहेत. त्यामुळे हा अंतिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या अर्जावर घटनापिठासमोर तातडीनं सुनावणी आवश्यक असल्याची विनंती रोहतगी यांनी आज सरन्यायाधिशांना केली.
राज्य शासनाने यापूर्वी दोन वेळा म्हणजे ७ ऑक्टोबर आणि २८ ऑक्टोबर रोजी लेखी अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात सादर केल्याचेही रोहतगी यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या अर्जाबाबत लवकरात लवकर विचार केला जाईल, असे सरन्यायाधिशांनी सांगितले.
