नाशिक – मराठा समाजाला दिलासा देण्यासाठी तीन दिवसात योग्य निर्णय घ्या, असा अल्टीमेटम राज्य सरकारला देण्यात आला आहे. अन्यथा पुढील काळात होणारी आंदोलने हे राज्य सरकारला परवडणारे नसेल, असा इशारा मराठा आरक्षण स्थगिती संदर्भात नाशिक जिल्हा सकल मराठा समाजाचे बैठक संपन्न झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.
बैठकीत सांगण्यात आले की, कोरोनामुळे आर्थिक मारामारी त्यात मराठा आरक्षणाचा लाभ मिळणार आशा होती. महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया करण्यासाठी सर्व विद्यार्थ्यांनी तश्या पद्धतीने फॉर्म भरले होते फी सवलत देखील लागु होणार होती आणि काल या दुर्दैवी निकालामुळे सर्व व विद्यार्थ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. अनेकांना नोकरी प्रक्रियेमध्ये देखील या आरक्षणाचा लाभ होणार होता, असे बैठकीत मान्यवरांनी सांगितले.
काही मान्यवरांनी सांगितले की, वारंवार तारखा पुढे गेल्यामुळे महाराष्ट्र सरकार बाजू योग्य मांडू शकले असते, परंतु महाआघाडी सरकार चे प्रतिनिधी, वकील मंडळी, मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक व मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक या सर्वांची अभ्यास पुर्ण बैठक वारंवार घेऊन ती बाजू न्यायालयात मांडावी अशी इच्छा सर्वांची होती. परंतु न्यायालय तारखेच्या आदल्या दिवशी फक्त व्हिडीओ बैठक झाली, असे भासवण्याचा प्रयत्न या सरकारने केला. त्यामध्ये अनेकांना मत देखील मांडता आली नव्हती. जाणकार मंडळींना विनंती आहे या सरकारच्या वकिलांनी अधिकृत पत्र काढून सांगितले होते कि महाराष्ट्र सरकार कडून सहकार्य मिळत नसल्याने बाजू मांडता येत नाही. हे जर अधिकृत वकिलामार्फत पत्र काढून कळवले जाते तर हा दुर्दैवी निकाल या महाविकास आघाडी सरकारमुळेच आला असल्याचे दिसते, असे बैठकीत सांगण्यात आले.
यावेळी मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक करण गायकर, गणेश कदम, राजू देसले, शरद तुंगार, निलेश मोरे, शिवाजी मोरे, प्रमोद जाधव, योगेश कापसे, ज्ञानेश्वर थोरात, पुंडलिक बोडके, सागर पवार, शुभम देशमुख, जितू सोळंकी, महिला समन्वयक अस्मिता देशमाने, पूजा धुमाळ, माधवी पाटील, उज्वला देशमुख, अमृता मोरे, अरुणा डुकरे आदींसह समाजबांधव उपस्थित होते
बैठकीत झाला हा ठराव
महाविकासआघाडी सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत काही गांभीर्य असेल तर तात्काळ मराठा आरक्षणाच्या निकालाबाबत राज्य शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी. तत्पूर्वी आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन बोलावून वटहुकुम काढावा. अन्यथा पुढील काळात नाशिक जिल्ह्यामध्ये आक्रमकपणे आणि छत्रपतींच्या गनिमी काव्याने आंदोलन केले जाईल. ती सरकारला परवडणारी नसेल, असा ठराव करण्यात आला.
