नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी ( १५ मार्च) सुनावणी सुरू झाली. सोमवारी काही राज्यांनी वेळ वाढवून मागितला, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणी स्थगित न करता एक आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार आहेत की नाहीत या मुद्यावर तसंच आरक्षण ५० टक्के मर्यादेबाबत सर्व राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयानं गेल्या आठवड्यात नोटिसा पाठवल्या होत्या.
नोटिसा पाठवलेल्या राज्यांपैकी तामिळनाडू, केरळ या राज्यांनी विधानसभा निवडणुका असल्यानं वेळ वाढवून मागितला. त्यावर निवडणुकांमुळे आम्ही सुनावणी स्थगित करू शकत नाही, असं खंडपीठानं सांगितलं. हरियाणाच्या वकिलांनाही खंडपीठानं तेच सांगितलं. सर्व राज्यांना
५० टक्के आरक्षणाबाबत अनेक कागदपत्रे सादर करावे लागतील आणि तामिळनाडूमध्ये निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे, असं तामिळनाडूच्या वकिलांनी सांगितलं. परंतु सुनावणीला आधीच खूप उशीर झाला असून, न्यायालय सुनावणी सुरू ठेवण्याच्या बाजूनं आहे. तुमच्याकडे एक आठवड्याचा वेळ आहे, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
मराठा आरक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर वकील अरविंद दातार युक्तिवाद करत आहेत. ते राज्य सरकारनं केलेल्या मागणीला विरोध करत आहेत.
