नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी झाली. आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जात असल्याने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादेवर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. ५० टक्के सीमा ठरवणा-या इंदिरा साहनी निर्णयाला पुनर्विचारासाठी मोठ्या पीठाकडे पाठवायचं का ? याबाबत निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाला हा विचारही करावा लागेल की, राज्यघटनेतील १०२ व्या दुरुस्तीमुळे राज्यांचा मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्यासाठी कायदा बनवण्याचा अधिकार बाधित झाला का ? त्यामुळे राज्यघटनेमधील संघराज्य व्यवस्थेच्या नीतीवर परिणाम झाला आहे का ? राज्यांच्या अधिकारांशी निगडित या कायदेशीर प्रश्नांवर न्यायालयाने नोटिसा पाठवून इतर राज्यांकडूनही उत्तर मागितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एकूण सहा कायदेशीर प्रश्न ठरवले असून त्यावर आता १५ मार्चपासून रोज सुनावणी होणार आहे. तेव्हा कोणत्याच पक्षकारांची सुनावणी टाळण्याची विनंती ऐकून घेतली जाणार नाही, असे न्यायालयानं स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं १९९२ मध्ये इंदिरा साहनी प्रकरणात आरक्षणाची जास्तीत जास्त ५० टक्के सीमा ठरवली होती. अपवादात्मक परिस्थितीत ही सीमा ओलांडली जाऊ शकते, असेही म्हटले होते.
अनेक राज्यांनी आरक्षणाच्या ५० टक्के सीमेवर अतिक्रमण केले आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीमुळे ५० टक्के आरक्षणाच्या सीमेबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. मराठा आरक्षणामुळे ५० टक्के सीमा ओलांडल्याचा आक्षेप घेत त्याविरोधात न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. राज्य सरकारने मराठा समजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास असल्याने शिक्षण आणि नोकरीमध्ये १२ आणि १३ टक्के आरक्षण दिले आहे.
मराठा आरक्षण वैधतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात विचाराधीन आहे. या प्रकरणात राज्य सरकारनं आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादेला ३० वर्ष जुना निर्णय असल्याचे सांगत त्यावर पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. त्याशिवाय मराठा आरक्षण प्रकरणात राज्यघटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीचा मुद्दाही सरकारने उपस्थित केला. राज्यघटनेत २०१८ मध्ये केल्या गेलेल्या १०२ व्या दुरुस्तीमध्ये कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे अधिसूचित करण्याचा अधिकार दिला आहे.
न्यायाधीश अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नजीर, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी होत आहे. राज्य सरकारकडून वरिष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी सांगितले, हा राज्यघटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीच्या व्याख्येचा मुद्दा आहे. तसेच राज्यांच्या कायदा बनविण्याच्या क्षमतेवर परिणाम करणा-या अनुच्छेद ३४२ अ च्या व्याख्येच्या मुद्द्याचाही यामध्ये समावेश आहे.
रोहतगी म्हणाले, या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात दावा केला होता की, राज्यघटनेत १०२ व्या दुरुस्ती आणि अनुच्छेद ३४२ अ जोडल्यानंतर राज्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना आरक्षण देण्याचा कायदा बनवण्याचा अधिकार नाही. अनुच्छेद १५ आणि १६ नुसार राज्यांना मिळालेला कायदा बनवण्याचा अधिकार मागे घेतला जाऊ शकत नाही. या प्रकरणात सर्व राज्यांना नोटीस जारी करावी, जेणेकरून इतर राज्यांना १०२ व्या दुरुस्तीवर आपापली बाजू मांडण्याची संधी मिळेल.
