नाशिक – मराठा आरक्षणा संबधी २५ जानेवारीच्या सुनावणीतही आरक्षणाबाबत निर्णय झाला नाही, तर असंतोषाचा भडका उडेल. यातारखेला सुनावणीसाठी राज्यसरकारने नवीन रणनीती आखणे आवश्यक असल्याचे शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी नाशिक येथे पत्रकारांशी बोलतांना सांगितले. २५ जानेवारीला होणारी सुनावणीही त्याच घटनापीठासमोर आहे. या पाच जणांच्या घटनापीठामुळेच मराठा आरक्षण रखडले आहे. राज्यसरकार मराठा नेत्यांसोबत समन्वय राखत नाही असा आरोपही त्यांनी यावेळी केला.
यावेळी सत्ताधारीच्या भूमिकेबाबत बोलतांना ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांच्यासह एकही सत्ताधारी नेता यावर बोलायला तयार नाही. मराठ्यांना आरक्षण देण्यात कमी पडलेल्या अशोक चव्हाणांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा. सरकारमधील मंत्री समाजा-समाजात फूट पाडायचा प्रयत्न करत आहेत. वडेट्टीवार, छगन भुजबळ, शेंडगे समाजा-समाजात तेढ निर्माण करण्याचा कार्यक्रम सरकारमधलेचं हे मंत्री करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कर्नाटक सरकारचा हा गुण राज्यसरकारने घ्यावा
कर्नाटकात मराठा समाजाचं ५ टक्के आरक्षण वाढवून १५ टक्के केले. कर्नाटक सरकारचं अभिनंदन आणि आभार.
कर्नाटक सरकारचा हा गुण राज्यसरकारनं घ्यावा असेही मेटे यांनी सांगितले.
स्थानिक स्वराज्य संस्था लढवणार
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शिवसंग्राम लढवणार आहे. भाजपनं सन्मानपूर्वक वाटाघाटी केल्या तर भाजपसोबत, अथवा तसं न झाल्यास भाजपशिवाय निवडणूका लढवू असेही त्यांनी सांगितले.
