नवी दिल्ली – आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्यांना उत्तर देण्यास सर्वोच्च न्यायालयानं आठवडाभराची मुदतवाढ दिली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयानं, शिक्षण तसंच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आणि सामाजिक – आर्थिक मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार या दोन्ही मुद्द्यांवर उत्तर देण्यासाठी सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली होती.
काही राज्यांनी हे उत्तर देण्यासाठी मुदत मागितली, तर काही काही राज्यांनी पुढच्या महिन्यात विधानसभा निवडणुका असल्यानं, ही सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती केली, मात्र न्यायालयानं मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला स्थगिती द्यायला नकार देत राज्यांना उत्तर देण्यासाठी आठवडाभराची मुदतवाढ दिली. आरक्षणावरच्या ५० टक्के मर्यादेचा फेरविचार होऊ शकतो का या मुद्यावरही काल चर्चा झाली.
