नाशिक – महापालिकेच्या नगररचना विभागाने बांधकाम परवानग्यांबाबत सोमवारी एक परिपत्रक काढून बांधकाम व्यावसायिक, आर्किटेक्ट आणि सर्वसामान्यांना चिंतेत टाकले आहे. एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युनिफाईड डीसीपीआर) अंतर्गत जुन्या बांधकाम प्रकल्पांच्या प्रस्तावावर सरकारकडे मनपा नगररचना विभागाने मार्गदर्शन मागविले आहे. त्यानुसारच या नियमावलीतील १५ (ए टू एच) या प्रस्तावांना मान्यता दिली जाईल, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे. त्यामुळे नाशिक शहरातील कपाटांसह अन्य अडकलेल्या बाधकामांचे प्रस्ताव आता पुन्हा काही कालावधीसाठी लांबणीवर पडल्याचे बोलले जात आहे.
राज्य सरकारने ए टू एच प्रकरणातील बांधकाम प्रस्तावांबाबत त्रिसदस्यीय समिती नियुक्त केली आहे. ही समिती येत्या १५ फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार त्यावर निर्णय घेणार आहे. नाशिक महापालिकेत शहरातील जवळपास २५० प्रस्ताव दाखल झाल्याचे सांगितले जात आहे. या सर्व प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नव्या नियमावलीतील तरतुदींचा लाभ घेण्यासाठी अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी प्रस्ताव सादर केले. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या बांधकाम प्रकल्पांचाही त्यात समावेश आहे. आता मनपाच्या परिपत्रकाने या सर्व प्रस्तावांना आणखीन प्रतिक्षेची मोहोर लागली आहे.
अधिकार नसतानाही
युनिफाईड डीसीपीआर मध्ये स्पष्टपणे उल्लेख केलेला असतानाही नाशिक महापालिकेने अधिकार नसतानाही जुन्या बांधकामांचे प्रस्ताव मागविले. त्यामुळेच अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यारपोटीचे शुल्कही भरले आहे. आणि आता या प्रस्तावासाठी शासन मार्गदर्शन मागवित असल्याचे सांगून महापालिकेनेच स्वतःचे हसू करुन घेतल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे.
—
राज्य सरकारने उशीराने युनिफाईड डीसीपीआर आणले. त्यात कोरोनाचे महासंकट आले. आणि आता प्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाल्याचे चित्र तयार झाले असताना पुन्हा प्रतिक्षा पहावे लागणे योग्य नाही. यासंदर्भात गतीने निर्णय होणे आवश्यक आहे.
- रवी महाजन, अध्यक्ष, क्रेडाई, नाशिक
—
त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालानंतर राज्य सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे. त्यानंतरच सर्व चित्र स्पष्ट होईल. राज्य सरकारने बांधकाम व्यवसायाकडे गांभीर्याने पहावे. युनिफाईड डीसीपीआरमधील तरतुदींचा लाभ व्यावसायिकांना आणि सर्वसामान्यांनाही मिळावा.
- अविनाश शिरोडे, ज्येष्ठ बांधकाम व्यावसायिक
—
महापालिकेच्या नव्या परिपत्रकाने काहीसा हिरमोड झाला आहे. प्रशासकीय कामांची गती वाढली तर त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्यांनाही मिळणार आहे.
- अभय तातेड, अध्यक्ष, नरेडको, नाशिक
