मंत्रिमंडळ बैठकीत हे झाले महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई – राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (१२ ऑगस्ट) झाली. त्यात विविध निर्णय घेण्यात आले ते असे

खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्काची प्रतिपूर्ती

एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षात खुल्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांना शासकीय महाविद्यालयांऐवजी खासगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयात प्रवेश घ्यावा लागला. अशा ११२ बाधित विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ७ कोटी ४९ लाख ३८ हजार ६०० रुपये प्रतिपूर्ती देण्याचे मंत्रिमंडळ बैठकीत ठरले. या संदर्भातील शासन निर्णय २० सप्टेंबर 2019 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला असून कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. एकूण ३३ कोटी ६ लाख २३ हजार ४०० इतकी प्रतिपूर्तीची एकूण रक्कम होणार आहे. याचा लाभ ६ वैद्यकीय/दंत पदव्युत्तर ३ वर्षे कालावधीच्या पदवीसाठी तसेच ४.५ वर्षे कालावधीच्या १०६ पदवी विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

मोफत एक किलो चणाडाळ

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेतील राज्यामधील अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थींना जुलै ते नोव्हेंबर २०२० या कालावधीकरिता अख्या चण्याऐवजी प्रति महिना प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकास एक किलो मोफत चणाडाळ वितरित करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. राज्यात अख्या चण्याऐवजी डाळ घेण्यास अधिक पसंती असल्याचे निदर्शनास आले असून अनेक लोकप्रतिनिधीनी यासंदर्भात विनंती केली आहे. यास्तव हा निर्णय घेण्यात आला. सदर चणाडाळ विक्री करण्याकरिता दुकानदारांना १ रुपया ५० पैसे प्रति किलो एवढे मार्जिन देण्यात येईल. या डाळ वितरण योजनेकरिता एकूण ७३ कोटी ३७ लाख इतका वित्तीय भार पडणार आहे.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी रक्कम उपलब्ध

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी १ हजार ५०० कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधी अग्रिमातून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी आकस्मिकता निधीच्या १५० कोटी रुपये इतक्या कायम मर्यादेत १५०० कोटींची तात्पुरती वाढ करून ती १६५० कोटी रुपये इतकी करण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात येईल.

निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ

राज्यातील १८ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व ३ दंत महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टरांच्या विद्यावेतनात वाढ करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार कनिष्ठ निवासी व वरिष्ठ निवासी यांच्या सध्याच्या विद्यावेतनात १० हजार रुपये वाढ याच महिन्यापासून करण्याचे ठरले.  यामुळे २९ कोटी ६७ लक्ष ६० हजार इतका वाढीव बोजा पडेल. सेंट्रल मार्ड संघटनेने निवासी डॉक्टर २४ तास सेवा देत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.  राज्यात कोरोनामुळे निवासी डॉक्टर अहोरात्र रुग्णसेवा देत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.  सध्या महाराष्ट्रात प्रतिमहा ५४ हजार, गुजरात मध्ये ६३ हजार, बिहारमध्ये ६५ हजार आणि उत्तर प्रदेशात ७८ हजार एवढे विद्यावेतन देण्यात येते. महाराष्ट्रात निवासी डॉक्टरांना विद्यावेतनात वाढ केल्याचा निर्णय झाल्यामुळे कनिष्ठ निवासी आणि वरिष्ठ निवासी यांचे सुधारित विद्यावेतन हे ६४ हजार ५५१ पासून ७१ हजार २४७ रुपयांपर्यंत होईल. तर दंत पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे सुधारित विद्यावेतन ४९ हजार ६४८ पासून ५५ हजार २५८ इतके होईल.

मुचकुंदी योजनेत सुधारित प्रशासकीय मान्यता

रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा तालुक्यातील मुचकुंदी लघुपाटबंधारे योजनेच्या २९० कोटी ३० लाख रुपये किंमतीच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पामुळे लांजा तालुक्यातील १२ गावांमधील १४०७ हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाला लाभ मिळणार असून या प्रकल्पाची साठवणुक क्षमता २४.१२ द.ल.घ.मी इतकी आहे.

म्हाडा अधिनियमात सुधारणा 

मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या सुधारणांनुसार अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरु केलेले नसलेले प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रकल्पांकरिता आरंभ प्रमाणपत्र (Commencement Certificate) मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीत भाडेकरु/रहिवाशी यांचे पुनर्रचित गाळे पूर्ण करुन देणे म्हाडास बंधनकारक राहील. या निर्णयामुळे सुमारे १४ हजार ५०० उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना फायदा होईल. मुंबई शहरातील अनेक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडलेला / बंद पडलेला / वा विकासकांनी अर्धवट सोडलेला आहे. रहिवाशांचे भाडे दिले नाही अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तींचा भंग केला आहे तसेच महानगरपालिकेने कलम ३५४ ची नोटीस देऊन सुध्दा कार्यवाही केली नाही अशी प्रकरणे देखील आहेत.