मुंबई – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक बुधवारी (२६ ऑगस्ट) झाली. त्यात विविध निर्णय घेण्यात आले. ते खालीलप्रमाणे,
मृतांच्या वारसांना ५ लाख रुपये
महाड येथे झालेल्या इमारत दुर्घटनेत १४ जण मृत्युमुखी पडले आहेत. मृतांच्या वारसांना राज्य आपत्ती सहायता निधीतून (एसडीआरएफ) प्रत्येकी ४ लाख रुपये आणि मुख्यमंत्री सहायता निधीतून १ लाख असे एकूण ५ लाख रुपये मदत देण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली.
—
शहरी भागासाठी आरोग्य सेवा संचालकांचे पद
राज्यातील शहरी भागासाठी आरोग्य सेवा संचालकांचे तसेच इतर ६ पदे निर्माण करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शहरी भागासाठी संचालक, आरोग्य सेवा (शहरी), उप संचालक-२ पदे, सहायक संचालक-४ पदे अशी ही नवी यंत्रणा असेल. राज्यातील शहरी भागामध्ये लसीकरण, साथ रोग व इतर आरोग्यविषयक कार्यक्रम अधिक परिणामकारकतेने राबविण्यासाठी तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत राहील.
—
मच्छिमारांना विशेष आर्थिक सहाय्य
अरबी समुद्रात निर्माण झालेल्या “क्यार” व “महा” या दोन चक्रीवादळामुळे मच्छीमारांना मासेमारी न करता आल्यामुळे झालेल्या नुकसानीबद्दल ६५ कोटी १७ लाख इतके विशेष सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. रापणकार संघाचे सभासद असणाऱ्यांना प्रति सभासद १० हजार रुपये असे ४ हजार १७१ सभासदांना ४ कोटी १७ लाख, बिगर यांत्रिक नौकाधारकांना प्रत्येकी २० हजार प्रमाणे १ हजार ५६४ नौकाधारकांना ३ कोटी १२ लाख ८० हजार, १-२ सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी २० हजार रुपये प्रमाणे ४ हजार ६४१ जणांना ९ कोटी २८ लाख २० हजार, ३-४ सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी ३० हजार प्रमाणे १ हजार ५२६ जणांना ४ कोटी ५७ लाख ८० हजार, ६ सिलेंडर नौकाधारकांना प्रत्येकी ३० हजार रुपये प्रमाणे ७ हजार ६७१ जणांना २३ कोटी १ लाख ३० हजार रुपये, लहान मासळी विक्रेता मच्छिमारांना ५० लि. क्षमतेच्या दोन शितपेटया पुरवठा प्रत्येकी ३ हजार प्रमाणे ३५ हजार जणांना २१ कोटी रुपये देण्यात येतील. याचा लाभ ५४ हजार ५७३ मच्छिमारांना मिळेल. हा लाभ त्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये (डीबीटी) जमा करण्यात येईल.
—
स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण
बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळता मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील (MMR Region) ८ महानगरपालिका आणि ७ नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. या प्राधिकरणाचे मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (MMR-SRA) चे मुख्यालय ठाणे येथे राहील.
झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील नवी मुंबई महानगरपालिका (सिडको आणि नैना क्षेत्रासह), ठाणे, पनवेल,कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी-निजामपूर, वसई-विरार, मिरा-भाईंदर, उल्हासनगर अशा एकूण ८ महानगरपालिका आणि अंबरनाथ, बदलापूर,अलिबाग, पेण, खोपोली, माथेरान आणि कर्जत अशा एकूण ७ नगरपालिका/नगरपरिषद यांचा समावेश करून मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळता) लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली.
मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्राकरिता एकच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण ( बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्र वगळता ) लागू करण्याबाबतची अभ्यासगटाची शिफारस तत्वत: स्वीकारण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर प्रमुख शहरातील झोपडपटृयांना झोपडपटृी पुनर्वसन योजना लागू करण्यासाठी प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र अभ्यास गट नेमण्यात आला आहे.
या प्रस्तावित मुंबई महानगर प्रदेश झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून भा.प्र.से. अधिका-यांची नेमणूक तसेच अनुषंगाने प्रशासकीय तसेच तांत्रिक बाबी बाबत विभागामार्फत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. या प्राधिकरणासाठी २०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
