मंजुरी मिळताच कोरोना लसीचे गतिमान वितरण; बघा, भारतात असे आहे नियोजन

नवी दिल्ली – कोरोनाची लस देशात लवकरच उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारकडून परवानगी मिळताच तिचे गतिमान वितरण केले जाणार आहे. त्यासाठीचे जय्यत तयारी व ससूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे.

आरोग्य मंत्रालयाच्या आदेशानुसार देशातील सर्व ब्लॉक्समध्ये गठित केलेल्या टास्क फोर्सला या संदर्भात १५ डिसेंबरपर्यंत बैठक घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. तसेच लस देण्यास प्राधान्यक्रम  गटांची यादी तयार करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात, लसीचे तीन दशलक्ष डोस देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे कोल्ड साखळी आधीच तयार आहे.

हे नियोजन असे
कोरोना लसीची विस्तृत रूपरेषा
कोरोना लस तयार करण्यासाठी सविस्तर ब्लू प्रिंट सादर करताना आरोग्य सचिव राजेश भूषण म्हणाले की, १ एप्रिल २०२० रोजी मुख्य वैज्ञानिक सल्लागार के. विजय राघवन आणि एनआयटीआय आयोगाचे सदस्य व्ही के पॉल यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली लसी टास्क फोर्स सुरू झाली.  त्यानंतर  ऑगस्टला डॉक्टर व्ही.के. पॉल आणि आरोग्य सचिव यांच्या सह-अध्यक्षतेखाली लस प्रशासनावरील नॅशनल एक्सपर्ट ग्रुप (नेगवाक) ची स्थापना केली गेली, ज्यात तज्ञांसह पाच राज्यांचा समावेश आहे.

तीन गटात लस प्रक्रिया 

लस देण्याकरिता एकूण ३० कोटी लोकांचा प्राधान्य असणार्‍या यादीत समावेश आहे.  त्यापैकी एक कोटी हेल्थकेअर कामगार, दोन कोटी पोलिस, सफाई कामगार आणि इतर आघाडीचे कामगार आहेत.  याखेरीज सुमारे 2 कोटी लोक हे ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे आहे.  प्रथम या लोकांना लस दिली जाईल. या तीन गटात लस प्रक्रिया एकाच वेळी सुरू केली जाऊ शकते.

सर्व राज्यांमध्ये टास्क फोर्स :

राजेश भूषण म्हणाले की कोरोना लसीच्या वितरणासाठी सर्व राज्यांत राज्य स्तरावर एक सुकाणू समिती आणि टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.  त्याबरोबरच जिल्हा व ब्लॉक स्तरावरही टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे.  राज्य सुकाणू समिती आणि टास्क फोर्सची बैठक सर्व राज्यात घेण्यात येणार आहे, तर जिल्हा पातळीवरील टास्क फोर्सची बैठक १० डिसेंबरपर्यंत आणि ब्लॉक स्तरावरील बैठक १५ डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल.

 कोल्ड स्टोरेज साखळी:

सध्या फ्रीझरमध्ये लस ठेवण्यासाठी आणि वाहतुकीसाठी देशात ८५ हजार ६३४ स्टोरेज आणि २८ हजार ९४७ कोल्ड चेन पॉईंट्स आहेत. जे ३० दशलक्ष हेल्थकेअर आणि फ्रंटलाइन कामगारांना लसी देण्यास पुरेसे ठरणार आहेत.  यासह, अतिरिक्त कोल्ड स्टोरेज आणि कोल्ड साखळी आवश्यकतेबाबत राज्यांशी चर्चा केली जात आहे आणि ते १० डिसेंबरपासून पुरवठा सुरू करतील.