नवी दिल्ली – केंद्र सरकारची कार्यालये आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये भ्रष्टाचाराचा शोध घेण्यासाठी सीबीआयने देशव्यापी छापे टाकायला सुरुवात केली आहे. २५ राज्य आणि केंद्र शासीत प्रदेशांमध्ये १०० पेक्षा अधिक ठिकाणांवर सीबीआयने छापे टाकून मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहेत. यावरून या अभियानाची व्यापकता लक्षात येते.
सीबीआयच्या एका वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, या कागदपत्रांचा तपास करण्यात येईल आणि गडबड असल्यास एफआयआर दाखल करण्याची कारवाई केली जाईल. शुक्रवारी सीबीआयने केंद्र सरकारच्याच ३० विभागांवर छापे टाकले.
यात एफसीआय, रेल्वे, आयओसी, कस्टम, एनडीएमसी, उत्तर दिल्ली महानगरपालिका, सीपीडब्ल्यूडी, बीएसएनएल, एनबीसीसी, जीएसटी, पोस्टल आदी विभागांचा समावेश आहे. या सर्व विभागांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी येत आहेत. मात्र एफआयआर नोंदवून पुढील करावाईसाठी ठोस पुरावे अद्याप त्यांच्या हाती लागलेले नाहीत.
सर्व ठिकाणी एकाचवेळी छापे
तक्रारी आणि सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारावर विविध विभाग तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या कार्यालयांचा अंदाज घेण्यात आला. त्यानंतर या सर्व ठिकाणांवर एकाचवेळी छापे मारण्याचा निर्णय झाला. त्यासाठी तीन महिन्यांपासून तयारी सुरू होती, पण कुणालाही त्याची खबर लागली नाही. शुक्रवारी ज्या ठिकाणांवर छापे मारण्यात आले त्यात मेरठ, प्रयागराज, गोरखपूर, आग्रा, फिरोजपूर, पाटना, रांची, धनबाद आणि दिल्लीचा समावेश आहे.
