नाशिक – कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे केवळ राज्यात नव्हे तर देशभरात वैद्यकिय सेवा देणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा तुटवडा जाणवत आहे.विशेषतः उच्च शिक्षित डॉक्टर सरकारी आणि जिल्हा रुग्णालयात उपलब्ध होत नाहीत, त्यामुळे भारतीय वैद्यक परिषदेने एमडी किंवा एम एस पदव्युत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना येत्या शैक्षणिक वर्षापासून अभ्यासक्रमाचा एक भाग म्हणून जिल्हा रुग्णालयात तीन महिन्यांची वैद्यकीय सेवा देणे बंधनकारक केले आहे.
जिल्हा रुग्णालयात तीन महिन्यांसाठी निवासी रोटेशन पद्धतीने या शिकाऊ डॉक्टरांना काम करावे लागणार आहे. सदर सेवा ही रोटेशन पद्धतीने असणार आहे. अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या चौथ्या आणि पाचव्या सत्रात शिकाऊ डॉक्टरांना सदर वैद्यकिय सेवा करता येणार आहे. जिल्हा निवासी कार्यक्रम असे या रोटेशनचे नाव असून या अंतर्गत प्रशिक्षण घेत असलेल्या पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना जिल्हा निवासी असे संबोधण्यात येणार आहे. यासंबंधीची अधिसूचना नियंत्रण मंडळाने प्रसिद्ध केली असून भारतीय वैद्यक परिषदेने देखील याला मान्यता दिली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या अंतर्गत विविध श्रेणीतील आरोग्य सेवा व्यवसाय मार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या प्रतिबंधात्मक व उपचारात्मक आणि पुनर्वसित सेवांमध्ये या सहभाग डॉक्टरांचा सहभाग वाढविणे असा यामागील हेतू आहे. त्यामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय विद्यार्थी या सेवांच्या बळकटीकरणासाठी हातभार लावू शकतील, जिल्हा आरोग्य मंडळाचे खास निवासी डॉक्टर म्हणून जिल्हा संघाचे सदस्य म्हणून देखील ते काम करू शकतील, त्यामुळे आता शिकाऊ डॉक्टरांना सदर काम बंधनकारक असल्याने डॉक्टरांचा तुटवडा भासणार नाही, त्याचप्रमाणे या पूर्वी ग्रामीण भागात देखील डॉक्टरांना काम करणे बंधनकारक करण्यात आले होते ,या निर्णयाचे वैद्यकीय सेवाभावी संघटनांनी स्वागत केले असून सदर डॉक्टरांना योग्य सुविधा देण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
