वादळापूर्वीची शांतता?
भारत-चीन सीमेवर शांतता दिसत असली तरी ती पुढच्या खळबळीपूर्वीची शांतता आहे. गेल्या तीन चार दिवसांत पडद्याआड बऱ्याच घडामोडी घडल्या आहेत आणि हा महिना संपेपर्यंत आणखी बरेच काही घडण्याची शक्यता आहे.
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि सामरिकशास्त्राचे तज्ज्ञ आहेत)
सीमेवरील सध्याची शांतता ही चीन बचावात्मक पवित्र्यात गेल्यामुळे आहे. खरे तर असे शांत बसण्यासाठी चिनी सैनिक नियंत्रणरेषा पार करून आले नाहीत. डेपसांग क्षेत्रात चीनला अनुकूल स्थिती आहे, पण त्याचा फायदा घेण्याच्या मन:स्थितीत चीन नाही. चीनला चिंता पडली आहे ती, नोव्हेंबरमध्ये अमेरिकन अध्यक्षीय निवडणूक पार पडल्यानंतर भारतीय सैन्य काय करणार याची.
सध्याच्या थंडीने चिनी सैनिक हवालदिल झाले आहेत. त्यांना रणक्षेत्रात राहता यावे यासाठी चीनने ऑक्सिजनयुक्त उबदार निवारे बांधले आहेत. अशा या उबदार निवाऱ्यात राहून भारतीय जवानांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवता यावे यासाठी चीनने भारतीय सैन्याच्या हालचाली टिपणारे सेन्सॉर्स सीमेवर जागोजागी लावले आहेत. या सेन्सॉर्सचा फायदा घेऊन भारतीय सैनिकांनी हालचालींची हूल दिली तर उबदार निवारे सोडून चिनी सैनिकांना डोंगरदऱ्यात पळापळ करावी लागेल.
गोठत चाललेल्या पँगॉगत्सोमधून भारतीय कमांडो अचानक कारवाई करून फिंगर क्षेत्रातून आपल्याला हुसकावून लावतील या भीतीने चिनी सैनिक उघड्यावर येऊन पहारा देत आहेत. सोमवारी झालेल्या कोअर कमांडर पातळीवरील चर्चेच्या सातव्या फेरीनंतर काढलेल्या संयुक्त निवेदनात त्यामुळेच गोडगोड शब्दांचा मारा करण्यात आला आहे.
“परिस्थिती चिघळेल असे काही करायचे नाही”, “मतभेदांचे रुपांतर वादात होऊ द्यायचे नाही”,” नव्याने कुमक आणायची नाही”… वगैरे समजुतदार वाक्यांचे कारण पूर्व लडाखमधील थंडीने भरलेली हुडहुडी आहे. पण बीजिंगच्या वातानुकूल सभागृहात बसून पत्रकार परिषद घेणाऱ्या चीनच्या परराष्ट्र खात्याच्या प्रवकत्याला मात्र या हुडहुडीची जाणीव नाही, त्यामुळे त्याने या संयुक्त निवेदनाच्या अगदी विपरित अशी विधाने केली आहेत. “चीन लडाख या केंद्रशासित प्रदेशाला मान्यता देत नाही”, “भारताने सीमाभागात रस्ते बांधण्यास सुरुवात केल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे”.. वगैरे. संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी सीमाक्षेत्रात बांधलेल्या ४४ पुलांचे उद्घाटन करून या प्रवकत्याला योग्य ते उत्तर दिले आहे.
गेल्या आठवड्यात क्वाडच्या मंत्रिपातळीवरील बैठकीत या गटातील चार देशांत परस्पर सहकार्याविषयी प्राथमिक चर्चा झाली, पण अजून ठोस काहीच बाहेर आले नाही. क्वाड आकारास येण्यास थोडा वेळ लागण्याची शक्यता दिसत आहे, त्यामुळे चीनने समाधानाचा सुस्कारा सोडला आहे, पण पुढच्या आठवड्यात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री पॉम्पिओ व संरक्षणमंत्री मार्क एस्पर भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संरक्षण सहकार्य समझोता करण्यासाठी भारतात येत आहेत, त्यामुळे चीनच्या पोटात गोळा आला आहे. Basic Exchange and Cooperation Agreement for Geo-Spatial cooperation (BECA) या नावाच्या या करारानुसार भारताला चीनमधील लक्ष्ये अचूक टिपणारे जीपीएस आधारित तंत्रज्ञान तसेच ड्रोन उपलब्ध होणार आहेत. हा करार भारताने आपल्या गरजेनुसार दुरुस्त करून घेतला आहे. अर्थात आता भारताने अलिप्ततावाद सोडला आहे, वगैरे ओरड होईल पण अशी ओरड इंदिरा गांधींनी बांगलादेश युद्धाच्या वेळी सोविएत रशियाशी संरक्षण करार केला तेव्हाही झाली होती व मनमोहनसिंग यांनी अमेरिकेशी अणुकरार केला तेव्हाही झाली होती. त्यामुळे त्याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही. चीनला आवर घालायचा असेल तर हे करावेच लागेल.
