– दिवाकर देशपांडे
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संरक्षणशास्त्र तज्ज्ञ आहेत)
सध्या भारत आणि चीन तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक लष्करी विश्लेषक चीनच्या लष्करी तंत्रज्ञानातील प्रगतीबद्दल भरभरून बोलत, लिहित असतात आणि भारताने चीनबरोबरच्या युद्धात उतरण्यापूर्वी चीनच्या या क्षमतेचा पूर्ण विचार करावा, असे सुचवित असतात.
चीनने लष्करी तंत्रज्ञानात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे, हे खरे आहे. चीनच्या तुलनेत भारत या क्षेत्रात बराच मागे आहे, हेही खरे आहे. सायबर वॉर, ड्रोन तंत्रज्ञान, आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, रडार आणि क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान यात चीन गेल्या अनेक वर्षांपासून संशोधन करीत आहे. १९९१च्या आखाती युद्धापासून प्रेरणा घेऊन चीनने या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केली आहे. पण चीनने हे तंत्रज्ञान आपल्या देशात विकसित केलेले नाही. चीनची अर्थव्यवस्था खुली झाल्यानंतर अमेरिकन उद्योगांना चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची संधी देऊन हळुहळू या उद्योगांकडून हे तंत्रज्ञान मिळवले आहे. यातल्या बऱ्याच अमेरिकन कंपन्यांनी चिनी कंपन्याना दुहेरी वापराच्या तंत्रज्ञानाचे हस्तांतर करून बराच पैसा कमावला आहे. या बहुतेक चिनी कंपन्या पीपल्स लिबरेशन आर्मी व चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सदस्यांनी सरकारी पैशाने स्थापलेल्या आहेत. म्हणजे त्या चीन सरकारच्या कंपन्या आहेत.
चीनला महासत्ता व्हायचे असल्यामुळे चीनने या तंत्रज्ञानात अफाट गुंतवणूक केली आहे. पण चीनचे हे तंत्रज्ञान व त्यावर आधारित लष्करी साधने ही पूर्ण कसोटीवर उतरणारी आहेत की नाही याविषयी अमेरिकन संरक्षण व संशोधन यंत्रणांच्या मनात शंका आहे. चीनने या सर्व तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या घेतल्यात काय, त्याचे परिणाम काय दिसून आले, त्यातल्या किती यशस्वी झाल्या वगैरे माहिती उपलब्ध नाही.
चीनने मध्यंतरी उपग्रह मारक तंत्रज्ञानाची यशस्वी चाचणी केल्याचा दावा केला, नंतर चीनने किमान १७ वेळा भारतीय उपग्रहांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला असा गौप्यस्फोट अमेरिकेने केला, पण भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने आपले सर्व उपग्रह सुरक्षित आहेत व त्यातला एकही नष्ट झालेला नाही असे जाहीर केले आहे. यावरून चिनी तंत्रज्ञानाची विश्वासार्हता लक्षात यावी.
२०१२ ते २०१८ या काळात अनेक उपग्रहांवर हल्ले केल्याचा दावा चीनने केला आहे, पण एकाच हल्ल्याचा तपशील जाहीर केला आहे. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेचे (इस्त्रो) म्हणणे आहे की, त्यांनी अशा हल्ल्यांना रोखणारी यंत्रणा बसवली आहे, त्यामुळे असे हल्ले झाले असले तरी ते परतवले गेले आहेत. अशा हल्ल्यांची इस्त्रो नोंद करते, पण हे हल्ले कुठून झाले हे सांगता येत नाही, असेही इस्त्रोचे म्हणणे आहे.
चीन विविध देशांचे लष्करी संगणक हॅक करतो, हे तर सर्वश्रुतच आहे, पण त्यामुळेच भारतासह अनेक देशांनी कडेकोट संगणक सुरक्षा यंत्रणा बसवल्या आहेत. एवढेच नाही तर चिनी हॅकर्सना दिशाभूल करणारी माहितीही पुरविण्याचीही व्यवस्था या सुरक्षा यंत्रणेत आहे. तंत्रज्ञानातील सर्व समस्यांना तंत्रज्ञानातच उत्तर असते. भारत आणि चीन सीमेवर युद्धस्थिती निर्माण झाल्यानंतर अमेरिकेने दियागो गर्सिया बंदरातून दोन ‘बी-५२’ विमाने चिनी प्रदेशावरून नेली पण चीनला ही विमाने आपल्या प्रदेशावरून गेली हे कळलेच नाही. या विमानांनी चीनच्या सर्व यंत्रणा जॅम करण्यात यश मिळवले होते, हेही चीनच्या तंत्रज्ञानातील प्रगतीविषयी बरेच काही सांगून जाते.
ड्रोन तंत्रज्ञानात चीनने बरीच प्रगती केली आहे हे खरे आहे, विशेषत हवाई हल्ले करणारे ड्रोन चीनकडे आहे. स्वार्म ड्रोन हे अस्त्रही आपल्याकडे असल्याचा चीनचा दावा आहे. भारतीय संरक्षण यंत्रणेला चीनच्या या क्षमतेची पूर्ण माहिती आहे व आपण कुठे कमी आहोत याची जाणीवही आहे. भारताने यातल्या काही तंत्रज्ञानात उशिरा का होईना पण गुंतवणूक केली आहे. काही ड्रोन इस्राएल व अमेरिकेकडून मिळवले आहेत. पण हे सर्व तंत्रज्ञान अन्य देशांकडून मिळत नाही, चीनसारखी तंत्रज्ञानाची चोरी करणे भारताला शक्य नाही. पण भारत सायबर सुरक्षा, ड्रोनतंत्रज्ञान, रोबेटिक्स, हायपरसॉनिक तंत्रज्ञानाच्या लष्करी उपयोगितेच्या क्षेत्रात काम करीत आहे, एवढेच सांगणे शक्य आहे.
अमेरिका आणि रशिया या तंत्रज्ञानात अत्यंत प्रगत आहेत. पण गमतीची गोष्ट अशी की, एवढे प्रगत लष्करी तंत्रज्ञान असूनही या दोन्ही देशांना अफगाणिस्तानात लाजिरवाणा पराभव पत्करावा लागला. अमेरिकेने अफगाणिस्तानात त्याच्या या सर्व तंत्रज्ञानाचा मुक्तहस्ते वापर केला, पण तालिबानींच्या ‘शौर्य आणि मनोधैर्या’ला हे तंत्रज्ञान धक्का लावू शकले नाही. हिमालयातील युद्धात भारत आणि चीन दोन्ही देश त्यांच्याकडे जे काही तंत्रज्ञान आहे ते नक्कीच वापरतील. त्याचा दोन्ही बाजूंना उपयोगही होईल. पण हे युद्ध जिंकण्यासाठी या तंत्रज्ञानावर या दोन्ही देशांना अवलंबून राहता येणार नाही. तंत्रज्ञानाची उपयुक्तता असतेच, पण पारंपरिक युद्धात त्याच्यावर अवलंबून राहता येत नाही. त्यामुळेच चीनच्या लष्करी तंत्रज्ञानाची दखल घेऊन त्यावर योग्य ती उपाययोजना करीत चिनी आक्रमणाला तोंड द्यावे लागेल.
