बीजिंग – कोरोना विषाणूमुळे चीनच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह परियोजनेला ग्रहण लागलं आहे. त्यामुळे नवीन वैश्विक व्यवस्था स्थापन करण्याचं चीनी राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांचं स्वप्नसुद्धा तुटण्याच्या मार्गावर आहे. या योजनेच्या माध्यमातून चीन एका बाणानं दोन शिकार करण्याच्या प्रयत्नात आहे.
चिनी राष्ट्रपती जिनपिंग बीआरआय योजनेच्या माध्यमातून नवीन विश्व व्यवस्था स्थापन करण्याबरोबरच भारताला आर्थिक आणि सामरिकरित्या घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच भारत आधीपासूनच यो योजनेचा विरोध करत आहे. भारतानं अनेक वेळा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर या योजनेचा विरोध केला आहे.
बीआरआय परियोजना काय आहे, चला जाणून घेऊया.
भारताच्या सामरिक आणि रणनीतीक हितांना आव्हान
प्रा. हर्ष पंत म्हणाले, की भारत चीनच्या बीआरआय परियोजनेचा भागिदार नाही. चीनचा हेतू ओळखून भारतानं आधीपासूनच या योजनेचा विरोध केला आहे. भारतानं सार्वभौमत्व आणि क्षेत्रीय अखंडतेवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या परियोजनेचा एक भाग पाकिस्तानच्या ताब्यातील भारतीय क्षेत्रातून जातो. या योजनेद्वारे चीन भारताला सामरिकरित्या घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतानं बीआरआय परियोजनेला विरोध केला आहे.
या परियोजनेला ब्रेक लागल्यास चीनच्या स्ट्रिंग ऑफ पर्लच्या रणनीतीला धक्का पोहचू शकतो. त्याशिवाय भारतासमोर एक मोठी चिंता आहे. चीननं या परियोजनेत भारताच्या शेजारील श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळ या देशांना मोठ्या प्रमाणात कर्जपुरवठा केला आहे. जर ही परियोजना मध्येच फसली तर चीन या देशांना आपल्या जाळ्यात अडकवू शकतो.
जर हे देश कर्जाच्या मुद्दलाची परतफेड करण्यास अपयशी ठरले तर, चीन या देशांना ब्लॅकमेल करू शकतो. असं जर झालं तर भारताच्या सामरिक आणि रणनीतीक हितांना मोठं आव्हान चीनकडून मिळणार आहे. कोरोना वैश्विक महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे आणि इतर देशांसोबत तणाव वाढल्यानं चीनची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे बीआरआय योजनेसाठी नवीन कर्ज पुरवणं आणि गुंतवणूक करणं चीनसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे.