कोलंबो ः मानवाधिकारांच्या उल्लंघन प्रकरणी श्रीलंकेला सोमवारी जिनेव्हा इथं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत एका कठिण प्रस्तावाचा सामना करावा लागणार आहे. श्रीलंकेमधील जाफना येथील लिट्टेविरोधातील कारवाईतल्या पीडितांना न्याय न मिळाल्याचा तसंच त्यांचं पुनर्वसन करण्यात अपयशी ठरल्याचा उल्लेख या प्रस्तावात असेल. श्रीलंकेबाबत भारताला पुन्हा ऊहापोह करावा लागणार आहे.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेत (यूएनएचआरसी) श्रीलंकेची मदत आणि समर्थन करावं की तामिळ अल्पसंख्यकांच्या सुरक्षेच्या बाजूनं उभं राहावं या द्विधामनस्थित भारत आहे. याबाबत श्रीलंकेनं भारताला पाठिंबा मागितला होता. त्यासाठी त्यांनी चीन आणि पाकिस्तानला नाराज करून कोलंबो पोर्टच्या वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनलच्या विकासासाठी भारताला ठेका दिला होता. त्यामुळे तमिळ नागरिकांना पाठिंबा द्यावा की श्रीलंका सरकारला द्यावा, अशा पेच प्रसंगात भारत अडकला आहे. खऱ्या अर्थानं भारतीय परराष्ट्र धोरणाच्या दृष्टीनं ही परीक्षेची वेळ आहे.
भारताच्या निर्णयावर जगाची नजर
प्रा. हर्ष पंत म्हणाले, की श्रीलंकेच्या या प्रस्तावावर भारत का निर्णय घेतो याबाबत उत्सुकता आहे. श्रीलंकेत मानवाधिकारांचं गंभीर उल्लंघन होत असल्याचा ठपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बॅचलेट यांनी एका अहवालात नमूद केल्यानंतर हा प्रस्ताव आणला गेला आहे. तसंच श्रीलंका सरकारनं तमिळ नागरिकांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक पावलं उचलावी लागतील, असं भारतीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी परिषदेत सांगितलं होतं.
श्रीलंका चिंतीत का
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषेदत येणाऱ्या प्रस्त्वाबाबत श्रीलंका चिंतीत आणि घाबरला आहे. या प्रस्तावात युद्ध गुन्हेगारीबाबत श्रीलंकेवर टीका करण्यात आली आहे. इतकंच नव्हे, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खेचण्याचा इशाराही श्रीलंकेला देण्यात आला होता. तसंच मानवाधिकारांचं उल्लंघन करणार्या कथित जबाबदार अधिकार्यांविरोधात कठोर प्रतिबंध लावावा असंही या प्रस्तावात म्हटलं आहे. भारत त्यांचं समर्थन करेल अशी श्रीलंकेला आशा आहे.
