भारतातील २३ राज्यांमधील १०० शहरे प्रदूषणच्या कचाट्यात

नवी दिल्ली – प्रदुषित हवामानाचा प्रश्न फक्त दिल्ली-एनसीआरपुरता मर्यादित नाही तर देशातील २३ राज्यांतील शंभराहून अधिक शहरे प्रदुषणग्रस्त आहेत. असे असूनही, त्याच्या राज्यांना त्यात सुधारणा करण्यास विशेष रस दिसत नाही.  जेव्हा लोकांच्या आरोग्यावर त्याचा थेट परिणाम होतो तेव्हा ही परिस्थिती आणखी बिकट होते. यामुळेच केंद्र सरकारने त्यास सामोरे जाण्यासाठी व राज्यांचा सहभाग वाढविण्यासाठी नव्या योजनेवर काम सुरू केले आहे.

प्रदूषणाविरूद्ध या मोहिमेअंतर्गत चांगल्या कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना अतिरिक्त आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य देण्यात येईल.  केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयानेही या योजनेवर काम सुरू केले आहे कारण राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत सन 2024 पर्यंत हवा स्वच्छ करण्याचे उद्दीष्ट आहे. त्याअंतर्गत पीएम 10 आणि पीएम 2.5 मध्ये 30 टक्के कपात करावी लागेल, जे राज्यांच्या सक्रिय गुंतवणूकीशिवाय शक्य नाही.  या कारणास्तव या संपूर्ण मोहिमेत राज्यांची भूमिका वाढविण्याची तयारी आहे.

राज्यांना देखील आर्थिक मदत वाढविण्याचे आश्वासन दिले जाईल.  तथापि, राज्यांना त्यांच्या कामगिरी आणि हवेच्या गुणवत्तेत वार्षिक बदलांच्या आधारावर हा अतिरिक्त पाठिंबा प्रदान केला जाईल.  देशातील या शहरांमधील प्रदूषणाच्या वाढत्या पातळीबद्दलही सरकार चिंतेत आहे, कारण दिल्ली-एनसीआरच्या आव्हानाला अजूनही ते तोंड देत आहे.
अलीकडेच या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी मंत्रालयाला एक कमिशन स्थापन करावे लागले आहे.  देशातील कोणत्याही राज्यात किंवा शहरात अशी परिस्थिती निर्माण होऊ देऊ इच्छित नाही.  प्रदूषणाविरूद्धच्या या मोहिमेमध्ये राज्ये सुस्त राहिली आहेत, अशा वेळी मंत्रालयाने ही सक्रियता दर्शविली आहे. सध्या परिस्थिती अशी आहे की, गेल्या काही वर्षात केंद्राने राज्यांना प्रदूषणाला सामोरे जाण्यासाठी पुरेशी आर्थिक मदत केली होती, परंतु बहुतेक राज्यात काम झाले नाही.

मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार या पैशातून राज्यांना हवेची गुणवत्ता तपासण्यासाठी त्यांच्या जागी उपकरणे बसवावी लागतील, जेणेकरुन वायू प्रदूषणाची पातळी वाढविण्याची वेळ व कारणे जाणून घेता येतील.  परंतु राज्यांनी त्यांचे पाहिजे तसे कार्य केले नाही .दरम्यान, प्रदूषणाची परिस्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे.  हे देखील लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालय दरवर्षी पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी राज्यांना आर्थिक मदत दिली जाते.  याव्यतिरिक्त, विकास कामांमुळे बाधित वनक्षेत्राचा पुनर्विकास करण्यासाठी कॅम्पा फंडाकडूनही मदत दिली जाते.